नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने कहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति दोबारा नाम शामिल कराने का दावा कर सकता है. इसके लिए अधिकारी घर-घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे. दावे पर क्षेत्रीय चुनाव अधिकारी तय समयसीमा में निर्णय लेंगे.

दिल्ली में हुई बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी मौजूद थे. आयोग के अनुसार, SIR के तहत अब तक 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से 13.37 करोड़ नाम घटे हैं. देश में 96.88 करोड़ से अधिक मतदाता दर्ज हैं, इसलिए घटाए गए नाम कुल मतदाताओं के करीब 14.1% के बराबर हैं.

दिल्ली और महाराष्ट्र में बढ़ी समयसीमा

आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे तथा आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी है. दिल्ली में इन मामलों का निपटारा 30 नवंबर तक और महाराष्ट्र में 10 नवंबर तक किया जाना है.

गोवा में जिन मतदाताओं के नाम सूची में छूट गए हैं, उनके लिए ब्लॉक अधिकारी घर-घर जाकर फॉर्म-6 एकत्र करेंगे. आयोग ने कहा कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 के इस्तेमाल पर कोई विवाद नहीं है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है.

SIR प्रक्रिया पर राजनीतिक विवाद

SIR को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन किया और उन पर मनमाने तरीके से काम करने का आरोप लगाया. ये आरोप राजनीतिक दलों के हैं और उनकी स्वतंत्र पुष्टि इस स्रोत सामग्री से नहीं होती.

स्रोत में उद्धृत रिपोर्ट के मुताबिक, दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में आयोग के फैसलों पर 14 बार आपत्ति जताई थी. फॉर्म-6 में मांगी जा रही जानकारी, मतदाता डेटाबेस तक राज्यों की पहुंच, पश्चिम बंगाल में करीब 16 लाख अपील और गोवा के 97 योग्य मतदाताओं के नाम सॉफ्टवेयर समस्या के कारण अंतिम सूची में शामिल न होने जैसे मुद्दे उठाए गए हैं.

राहुल गांधी ने भी SIR और मतदाता सूचियों को लेकर आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. हालांकि, इन आरोपों को आयोग या किसी न्यायिक निष्कर्ष से पुष्ट तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता.