नई दिल्ली: आरएसएस से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने केंद्र सरकार से एलन मस्क की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा Starlink के व्यावसायिक रोलआउट को रोकने की मांग की है. संगठन ने भारतीय इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी, स्थानीय गेटवे के इस्तेमाल और जरूरत पड़ने पर किसी खास क्षेत्र में कनेक्टिविटी सीमित करने की क्षमता को लेकर सवाल उठाए हैं.

एसजेएम के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा कि चिंता का मुद्दा भारत की कानूनी निगरानी और सुरक्षा संबंधी पाबंदियों को लागू करने की क्षमता है. संगठन का तर्क है कि उपग्रहों के बीच लेजर लिंक के जरिए डेटा भारतीय जमीनी ढांचे को दरकिनार कर विदेशी नेटवर्क तक पहुंच सकता है.

क्षेत्रीय प्रतिबंध लागू करने की क्षमता पर सवाल

एसजेएम ने कहा कि आतंकवाद, दंगे या विरोध-प्रदर्शन जैसी परिस्थितियों में सरकार किसी निर्धारित इलाके में सेवा प्रतिबंधित करने का निर्देश दे सकती है. ऐसे में Starlink को सरकारी आदेश के अनुसार अपनी सेवा को सटीक रूप से सीमित करने में सक्षम होना चाहिए. संगठन ने मौजूदा दूरसंचार कंपनियों से तुलना करते हुए कहा कि वे जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करती हैं और चिन्हित क्षेत्रों में सेवाएं बंद कर सकती हैं.

संगठन ने उग्रवादियों और तस्करों द्वारा उपकरण के संभावित दुरुपयोग का भी मुद्दा उठाया. स्रोत सामग्री के अनुसार, 2024 में अंडमान-निकोबार में मादक पदार्थों की एक बरामदगी और मणिपुर में सेना के एक तलाशी अभियान के दौरान Starlink उपकरण मिले थे. मस्क पहले कह चुके हैं कि भारत में Starlink की सैटेलाइट बीम कभी सक्रिय नहीं की गईं.

मंजूरी मिली, व्यावसायिक शुरुआत बाकी

Starlink को 6 जून 2025 को दूरसंचार लाइसेंस और उसी वर्ष 8 जुलाई को अंतरिक्ष नियामक IN-SPACe की अनुमति मिली थी. हालांकि, व्यावसायिक सेवा शुरू होने से पहले सुरक्षा आकलन और स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है.

संचार मंत्रालय ने 8 अक्टूबर को भेदभाव के आरोपों को निराधार बताया था. मंत्रालय के अनुसार, Starlink, Jio की सैटेलाइट पहल और भारती समर्थित OneWeb व्यापक रूप से एक जैसी नियामकीय स्थिति में हैं तथा स्पेक्ट्रम पाने से पहले सभी को सुरक्षा अनुपालन दिखाना होगा. Starlink पहले कह चुकी है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं का डेटा देश के भीतर रखा जाएगा और उसके सुरक्षा नियंत्रण भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे.