लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों को “कानूनी रूप से गलत, मनमाना, अस्पष्ट और अनुपातहीन” बताया है. उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे पत्र में आदेश की वैधता, अवधि और लागू किए जा रहे प्रतिबंधों पर स्पष्टीकरण मांगा है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लद्दाख प्रशासन ने 11 नवंबर की शाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163(1) का हवाला देते हुए वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से लेह स्थित उनके आवास पहुंचाया. वांगचुक ने कहा कि उन्हें घर पर रहने को कहा गया और उनके आवास के बाहर तथा आसपास करीब 20 से 22 सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात हैं.
वांगचुक का दावा है कि उन्हें न तो घर में नजरबंदी का कोई स्पष्ट लिखित आदेश दिखाया गया और न ही पुलिस तैनाती को अधिकृत करने वाला आदेश दिया गया. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक आदेश में उनके खिलाफ किसी तत्काल खतरे या जारी आपात स्थिति का कारण नहीं बताया गया है, जिसके आधार पर इतनी लंबी अवधि तक आवाजाही सीमित की जा सके.
उन्होंने यह भी कहा कि आदेश में ‘हाउस अरेस्ट’, ‘डिटेंशन’ या ‘कन्फाइनमेंट’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है. उनके मुताबिक, आदेश में यह भी स्पष्ट नहीं है कि उनकी आवाजाही पर रोक की सीमा क्या है और इसे लागू करने का निर्णय किस अधिकारी ने, किस तारीख को और किस कानूनी प्रावधान के तहत लिया.
वांगचुक ने पत्र में कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य चुनाव से पहले उनकी आवाजाही और अधिकारों को सीमित करना प्रतीत होता है. उन्होंने प्रतिबंधों का आधार स्पष्ट करने और आदेश को तत्काल वापस लेने का अनुरोध किया है.
यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब लद्दाख में पंचायत और नगरपालिका चुनाव 21 नवंबर तथा हिल काउंसिल चुनाव 4 दिसंबर को प्रस्तावित हैं. लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस समेत नागरिक समूह हिल काउंसिल चुनावों को अगले साल अप्रैल-मई तक टालने की मांग कर रहे हैं. प्रशासन ने लेह और कारगिल में चुनावी प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक शांति भंग करने वाली अनधिकृत रैलियों, जुलूसों और सभाओं पर भी रोक लगाई है.
