जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार लद्दाख के आंदोलनरत समूहों के साथ मई 2026 में बनी सहमति से पीछे हट रही है. उन्होंने दिल्ली में 22 अक्टूबर को प्रस्तावित बातचीत आगे नहीं बढ़ने को “भरोसे के साथ एक और धोखा” बताया.
वांगचुक के मुताबिक, लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के प्रतिनिधि बैठक के लिए तैयार होकर दिल्ली पहुंचे थे. उन्हें उम्मीद थी कि गृह मंत्रालय और लद्दाख के संगठनों की ओर से तैयार मसौदों पर चर्चा होगी. इन मसौदों में केंद्रशासित प्रदेश स्तर के निर्वाचित निकाय और जिला परिषदों की शक्तियों व स्वरूप से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे.
उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक रद्द किए जाने के बाद लद्दाख प्रशासन उपराज्यपाल के स्तर पर एकतरफा फैसले ले रहा है और जिला परिषदों की शक्तियां सीमित की जा रही हैं. हालांकि, लद्दाख प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बैठक को “रद्द” किए जाने की बात से असहमति जताई. अधिकारी के अनुसार, LAB के अध्यक्ष ने दो दिन पहले लद्दाख के मुख्य सचिव से बात की थी और उन्हें बताया गया था कि नई दिल्ली में बैठक की तारीख जल्द बताई जाएगी.
इसी बीच, लेह में सिविल सोसाइटी फोरम ऑफ लद्दाख के सम्मेलन में LAB और KDA के नेतृत्व पर गृह मंत्रालय के प्रस्तावित मसौदे को पर्याप्त जांच के बिना खारिज करने का आरोप लगाया गया. पूर्व सांसद थुपस्तान छेवांग की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में LAB के लोकतांत्रिक पुनर्गठन और सभी जिलों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की गई.
मई में हुई बैठकों में लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और राज्यhood की मांगों पर चर्चा हुई थी. स्रोत के अनुसार, बातचीत के बाद विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश और प्रत्येक जिले के लिए परिषद के विकल्प पर सहमति बनी थी. वांगचुक ने हाई कोर्ट बेंच, सड़कों और हवाई अड्डे से जुड़े सुधारों को सकारात्मक बताया, लेकिन कहा कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों का विकल्प नहीं हो सकते.
