लद्दाखी सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकroach जनता पार्टी (CJP) की ओर से किए गए देशव्यापी प्रदर्शन के आह्वान का समर्थन किया है. CJP ने यह प्रदर्शन 2 अक्टूबर को करने की घोषणा की है. पार्टी के मुताबिक, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो देशभर में आंदोलन किया जाएगा. प्रदर्शन की शुरुआत मुंबई से किए जाने की बात कही गई है.

वांगचुक ने कहा कि स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया देश की सबसे बड़ी जरूरत है और वे इस मुद्दे पर पूरी तरह समर्थन देते हैं. उन्होंने कहा कि देश और चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही बेहतर करने के प्रयासों का समर्थन किया जाना चाहिए. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे हर आंदोलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकते.

वांगचुक के अनुसार, उन्होंने इस साल जंतर-मंतर पर NEET-UG पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान CJP को पूरा समर्थन दिया था. उन्होंने कहा कि उस समय संगठन कमजोर था, लेकिन अब उसकी आवाज मजबूत है और उन्हें उम्मीद है कि यह आवाज पूरे देश को झकझोर सकेगी.

उन्होंने आंदोलन में अपनी भूमिका को लेकर कहा कि ऐसे आंदोलनों का उद्देश्य अपने दम पर आगे बढ़ना होना चाहिए. उनके मुताबिक, अब इस मुद्दे से जुड़े कई लोग सामने आ चुके हैं और उन्हें खुशी है कि आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है. इसी वजह से उन्हें उम्मीद है कि CEC से जुड़े मुद्दे पर उनकी व्यक्तिगत मौजूदगी जरूरी नहीं होगी.

वांगचुक ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के कारण बेहद पवित्र दिन बताया. CJP के नेता अभिजीत डिपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ यह आह्वान निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर चल रहे विवाद के बीच किया है.

एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने और बहाल करने तथा मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) से जुड़े फैसलों पर आपत्तियां दर्ज कराई थीं. रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 मौकों पर आधिकारिक तौर पर असहमति जताई थी.

निर्वाचन आयोग ने इन दावों को खारिज किया है. आयोग ने कहा कि SIR प्रक्रिया से जुड़े सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए. इस तरह, प्रदर्शन का आह्वान एक ओर चुनावी जवाबदेही और आयोग की कार्यप्रणाली पर उठे सवालों से जुड़ा है, जबकि आयोग ने निर्णय प्रक्रिया में किसी मतभेद से इनकार किया है.