हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में उसके जैविक पिता का नाम हटाकर सौतेले पिता का नाम केवल माता-पिता के तलाक या दोबारा शादी के आधार पर दर्ज नहीं किया जा सकता. अदालत के अनुसार, जन्म प्रमाणपत्र बच्चे के जन्म और अभिभावकत्व से जुड़ा वैधानिक रिकॉर्ड है, इसलिए इसमें दर्ज तथ्यों में बदलाव के लिए ठोस कानूनी आधार जरूरी होगा.

यह टिप्पणी उस मामले में सामने आई, जिसमें बच्चे के आधिकारिक रिकॉर्ड में जैविक पिता के स्थान पर सौतेले पिता का नाम दर्ज किए जाने पर आपत्ति की गई थी. याचिका में कहा गया कि इससे बच्चे की वास्तविक वंशावली और नागरिक पहचान से जुड़ा रिकॉर्ड गलत तरीके से बदल गया.

तलाक या दोबारा शादी से रिकॉर्ड नहीं बदलता

अदालत ने स्पष्ट किया कि जैविक माता-पिता के वैवाहिक संबंध का बाद में समाप्त होना या मां अथवा पिता का दोबारा विवाह कर लेना, जन्म के समय मौजूद तथ्यों को नहीं बदलता. इसलिए इन परिस्थितियों को अपने-आप जन्म प्रमाणपत्र में पिता का नाम बदलने का आधार नहीं माना जा सकता.

कर्नाटक हाई कोर्ट के एक हालिया आदेश में भी इसी तरह की स्थिति पर विचार किया गया. अदालत के सामने मामला ऐसे रिकॉर्ड से जुड़ा था, जिसमें सौतेले पिता का नाम जैविक पिता की जगह दर्ज हो गया था. अदालत ने इसे बच्चे की वैधानिक पहचान और अभिभावकत्व के रिकॉर्ड से जुड़ा मुद्दा माना.

रिकॉर्ड में बदलाव के लिए कानूनी प्रक्रिया जरूरी

फैसले का अर्थ यह नहीं है कि जन्म प्रमाणपत्र में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता. गोद लेने, वास्तविक पितृत्व से जुड़ी प्रमाणित गलती या सक्षम अदालत के आदेश जैसी परिस्थितियों में रिकॉर्ड में संशोधन का सवाल अलग तरीके से देखा जा सकता है. ऐसे मामलों में संबंधित कानून और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा.

अदालत की टिप्पणी का व्यापक महत्व इसलिए है क्योंकि जन्म प्रमाणपत्र का इस्तेमाल स्कूल रिकॉर्ड, पासपोर्ट, पहचान दस्तावेजों और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में किया जाता है. ऐसे रिकॉर्ड में अभिभावक का नाम बदलने से बच्चे की कानूनी पहचान और भविष्य के दस्तावेजों पर असर पड़ सकता है. इसलिए केवल पारिवारिक स्थिति बदलने के आधार पर मूल जन्म-सूचना को बदलना उचित नहीं माना जा सकता.