एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्र ने अपनी निजी दिवालिया कार्यवाही पर सुनवाई के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की ओर से गठित पांच सदस्यीय बेंच को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में चुनौती दी है. चंद्र की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सस्मित पात्रा ने कहा कि NCLT को ऐसी बेंच बनाने का अधिकार नहीं है और संबंधित आदेश ‘‘गलत’’ है.

यह मामला उस समय NCLAT पहुंचा, जब NCLT की दो सदस्यीय बेंच के फैसले में मतभेद सामने आया. इसके बाद निलेश शर्मा को तीसरे सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था. चंद्र की ओर से दलील दी गई कि तीसरे सदस्य के आदेश पर रोक लगाने वाली पांच सदस्यीय बेंच के गठन और उसकी कार्यवाही का स्पष्ट कानूनी आधार नहीं बताया गया है.

विवाद किस आदेश से जुड़ा है

स्रोत रिपोर्ट के अनुसार, NCLT ने मंगलवार को चंद्र को अपनी संपत्तियां अलग करने या उनका हस्तांतरण करने से रोक दिया था. न्यायाधिकरण ने उस आदेश पर भी रोक लगाई थी, जिसके तहत उन्हें समूह की उधारी से जुड़ी व्यक्तिगत गारंटी के दावों के निपटारे के लिए करीब 6.5 करोड़ रुपये की भुगतान योजना की अनुमति मिली थी. इन दावों की कुल राशि करीब 22,006 करोड़ रुपये बताई गई है.

पात्रा ने NCLAT में सवाल उठाया कि पांच सदस्यीय बेंच ने किस अधिकार के तहत तीसरे सदस्य के आदेश पर रोक लगाई और उसके गठन से पहले कौन-सी कार्यवाही हुई. उन्होंने कहा कि NCLT की दो सदस्यीय बेंच के सदस्य अशोक कुमार भारद्वाज और निलेश शर्मा भुगतान योजना तथा पात्रता से जुड़े मुद्दों पर मूल रूप से एक ही निष्कर्ष पर थे.

उन्होंने कंपनी कानून, 2013 की धारा 419(5) और 419(6) का हवाला देते हुए कहा कि मतभेद होने पर मामले को दूसरे सदस्य या सदस्यों के पास भेजने की व्यवस्था है, लेकिन इससे NCLT को पांच सदस्यीय बेंच गठित करने की शक्ति नहीं मिलती.

लेनदारों ने बताया, मामला असाधारण है

विरोध करने वाले लेनदारों, जिनमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, केनरा बैंक और यूनियन बैंक शामिल हैं, की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. उन्होंने कहा कि मामले में अलग-अलग आदेशों के कारण तीन भिन्न विचार सामने आए हैं. उनके अनुसार, ऐसी असाधारण स्थिति में बड़े पैनल द्वारा मुद्दे की जांच किया जाना उचित हो सकता है.

मेहता ने NCLAT से अपील को इस स्वतंत्रता के साथ निपटाने का अनुरोध किया कि संबंधित पक्ष NCLT की पांच सदस्यीय बेंच के गठन को अलग से चुनौती दे सकें. हालांकि, NCLAT ने इस रास्ते को स्वीकार नहीं किया. पीठ ने कहा कि पांच सदस्यीय बेंच का गठन उसके सामने मौजूद चुनौती का मुद्दा नहीं है और यदि चंद्र पक्ष को इस पर आपत्ति है, तो उसे NCLT के समक्ष उठाया जा सकता है.

अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को

कार्यवाही के दौरान पात्रा ने कहा कि चंद्र को करीब 6.5 करोड़ रुपये के प्रस्तावित भुगतान के कारण सार्वजनिक रूप से आलोचना का सामना करना पड़ा है, जबकि भुगतान योजना को मंजूरी देने वाला कोई अंतिम आदेश अभी मौजूद नहीं है. मेहता ने जवाब दिया कि अदालत की कार्यवाही का इस्तेमाल ऐसे बयानों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जिन्हें अगले दिन मीडिया में प्रकाशित कराया जाए.

इसके बाद मेहता ने अपील वापस लेने का अनुरोध आगे नहीं बढ़ाया और अपीलों को लंबित रखने की मांग की. NCLAT ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर, 2026 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. NCLT में संबंधित कार्यवाही की अगली सुनवाई 23 सितंबर, 2026 को होनी है.