पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गया है. गर्ग ने एक पॉडकास्ट में दुबे पर कथित तौर पर दबाव बनाने, काम नहीं होने पर शिकायतें करने और निजी खुन्नस के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया था. दुबे ने इन दावों को खारिज करते हुए आपराधिक मानहानि की कार्रवाई की बात कही है.
गर्ग के मुताबिक, वित्त मंत्रालय में कार्यरत रहने के दौरान दुबे उनके कार्यालय आए थे. उन्होंने दावा किया कि दुबे ने LIC चेयरमैन के माध्यम से किसी व्यक्ति के तबादले या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा काम कराने की सिफारिश की थी. गर्ग का कहना है कि उन्होंने यह कहते हुए अनुरोध मानने से इनकार कर दिया कि LIC उनके विभाग के अधीन नहीं आती और वह इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते.
गर्ग ने आरोप लगाया कि इसके बाद मार्च 2018 में दुबे ने तत्कालीन सरकार को उनके कामकाज और रवैये को लेकर शिकायत-पत्र भेजा. उन्होंने यह भी दावा किया कि 2018-19 के बजट और आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी एक स्थायी समिति की बैठक में उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया. गर्ग के अनुसार, बैठक के कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से उनसे इस बारे में सवाल किया गया.
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सामग्री में नहीं है.
दुबे ने आरोपों को बताया निराधार
दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गर्ग के दावों पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने पूर्व वित्त सचिव पर अज्ञानता और अक्षमता का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया था. दुबे ने यह भी कहा कि उन्होंने 2018 में ही सरकार और प्रधानमंत्री को गर्ग के कामकाज को लेकर आगाह किया था.
दुबे के अनुसार, गर्ग अब अपने पद से हटाए जाने की नाराजगी में उन पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने गर्ग द्वारा कार्यालय में हुई मुलाकात का उल्लेख किए जाने पर आपराधिक मानहानि की कार्रवाई करने की बात कही. उपलब्ध सामग्री में किसी अदालत में मामला दर्ज होने या कार्रवाई शुरू होने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं दी गई है.
फिलहाल, विवाद में दोनों पक्षों के दावे एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं. गर्ग इसे कथित दबाव और निजी प्रतिशोध का मामला बता रहे हैं, जबकि दुबे आरोपों को असत्य बताते हुए पूर्व अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं.
