केंद्र सरकार ने ऐसी दवाओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं, जो महत्वपूर्ण गुणवत्ता परीक्षणों में विफल पाई जाती हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, दवा निर्माता का लाइसेंस कारण बताओ नोटिस की मौजूदा प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किए बिना निलंबित किया जा सकेगा.

फिलहाल लाइसेंस निलंबित या रद्द करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है. मंत्रालय के मुताबिक, इससे उस अवधि में ऐसी दवाओं के बाजार में बने रहने की संभावना रहती है, जिन्हें ‘मानक गुणवत्ता की नहीं’ यानी NSQ घोषित किया गया हो.

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट में पांच अहम मानकों में कमी मिलने पर कार्रवाई की जा सकेगी. इनमें दवा में सक्रिय घटक की मात्रा यानी assay, शरीर में दवा के घुलने की प्रक्रिया यानी dissolution, संबंधित रासायनिक पदार्थ, अशुद्धियां और sterility शामिल हैं. ये परीक्षण दवा की प्रभावशीलता, हानिकारक अशुद्धियों की मौजूदगी और माइक्रोबियल संक्रमण से जुड़े जोखिमों का आकलन करते हैं.

निलंबन तब तक जारी रहेगा, जब तक निर्माता गुणवत्ता विफलता का कारण पहचानकर सुधारात्मक और निवारक कदम नहीं उठाता. लाइसेंस तभी बहाल किया जा सकेगा, जब नियामक प्राधिकरण इन उपायों के लागू होने की पुष्टि कर दे.

मंत्रालय ने NSQ दवाओं की रिपोर्ट ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI), संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लाइसेंसिंग प्राधिकरण और निर्माता व मार्केटर तक पहुंचाने की व्यवस्था का भी प्रस्ताव रखा है. मसौदा संशोधन सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया है.