RJD सांसद सुधाकर सिंह और बिहार के वरिष्ठ IPS अधिकारी कुंदन कृष्णन के बीच मानहानि नोटिस को लेकर विवाद बढ़ गया है. कृष्णन ने 6 अक्टूबर को अपने निजी वकील के माध्यम से सिंह को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक और बिना शर्त माफी मांगने को कहा था. नोटिस में ऐसा नहीं करने पर कानूनी और आपराधिक कार्रवाई तथा 5 करोड़ रुपये के मानहानि दावे की चेतावनी दी गई है.

सुधाकर सिंह ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है. उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है. सांसद का कहना है कि वह जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे और इस तरह का नोटिस उनके संसदीय दायित्वों में बाधा डालता है. उन्होंने नोटिस भेजने के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत की जांच कराने और मामला संसद की विशेषाधिकार समिति को भेजने का आग्रह किया है.

किस बयान पर विवाद हुआ

यह विवाद भोजपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को भरत भूषण तिवारी की पुलिस कार्रवाई में मौत के मामले से जुड़ा है. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, 24 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया था कि STF भेजकर युवक की हत्या कराई गई और मामले की जांच के लिए गठित आयोग से न्याय नहीं मिलेगा. उन्होंने तत्कालीन STF प्रमुख रहे कुंदन कृष्णन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की थी.

कुंदन कृष्णन उस समय STF से जुड़े वरिष्ठ पद पर तैनात थे. नोटिस में इन बयानों को उनकी प्रतिष्ठा और आधिकारिक छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है. हालांकि, इन आरोपों की सच्चाई का अंतिम निर्धारण किसी सक्षम जांच या अदालत की प्रक्रिया से ही होगा.

संसदीय विशेषाधिकार की सीमा क्या है

कानूनी विशेषज्ञ विराग गुप्ता के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत सांसदों को सदन या संसदीय समिति में कही गई बातों के लिए अदालत में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता. यह संरक्षण संसद के भीतर की कार्यवाही तक सीमित है. प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी बहस, सोशल मीडिया या जनसभा में दिए गए बयानों पर सांसदों को सामान्य कानूनों के तहत जवाब देना पड़ सकता है.

उनके अनुसार, कोई सरकारी अधिकारी भी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में मानहानि का नोटिस भेज सकता है या दीवानी और आपराधिक कार्रवाई का रास्ता अपना सकता है. सरकारी पद पर होने से व्यक्ति का अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने का अधिकार खत्म नहीं होता. हालांकि, मुकदमे की प्रक्रिया और आरोपों की कानूनी वैधता का फैसला अदालत करेगी.

आगे क्या हो सकता है

नोटिस मिलने के बाद तत्काल ट्रायल शुरू नहीं होता. 15 दिन की अवधि में जवाब, खेद या माफी मिलने पर विवाद खत्म हो सकता है. जवाब संतोषजनक नहीं होने पर कुंदन कृष्णन अदालत में मानहानि का दावा दायर कर सकते हैं. रिपोर्ट में दी गई कानूनी राय के अनुसार, ऐसे मामले में दीवानी और आपराधिक दोनों विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं. फिलहाल मामला नोटिस, सांसद के लोकसभा अध्यक्ष को पत्र और संभावित न्यायिक कार्रवाई के चरण में है.