सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के 2001 के एक हत्या मामले में दोषी ठहराए गए पांच आरोपियों को बरी कर दिया है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों का अपराध संदेह से परे साबित नहीं कर सका. अदालत ने मामले को केवल खराब जांच का नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति का बताया जिसमें प्रभावी जांच हुई ही नहीं.

यह मामला दिनदहाड़े एक व्यक्ति पर कथित रूप से अंधाधुंध गोलीबारी कर हत्या करने से जुड़ा था. ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराया था और पटना हाई कोर्ट ने 2015 में उस फैसले को बरकरार रखा. इसके बाद पांच दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. उपलब्ध विवरण के अनुसार, मामले में एक अन्य आरोपी ट्रायल कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा भुगत रहा था.

गवाहों के बयान पर अदालत को भरोसा नहीं

पीठ ने कहा कि मामले में प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही भरोसा पैदा नहीं करती. अभियोजन की कहानी के मुताबिक हमलावर पीछे से आए और चलते हुए पीड़ित पर लगातार गोली चलाई. हालांकि, अदालत ने मेडिकल विशेषज्ञ की राय का हवाला देते हुए कहा कि चोट की प्रकृति से संकेत मिलता है कि पीड़ित बैठा हुआ था और गोली नजदीक से चलाई गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विशेषज्ञ साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान से मेल नहीं खाता. अदालत के मुताबिक, अभियोजन द्वारा बताया गया हत्या का मकसद भी ठोस नहीं था. इसके अलावा, घटनास्थल से हथियार या कारतूस बरामद नहीं किए गए, जबकि ऐसी बरामदगी उचित जांच का अहम हिस्सा हो सकती थी.

‘दोष का अनुमान नहीं लगाया जा सकता’

पीठ ने स्पष्ट किया कि खराब जांच का लाभ सामान्य रूप से आरोपी को नहीं मिलना चाहिए. लेकिन जब भरोसेमंद सबूत ही मौजूद न हों, तब केवल इस आधार पर दोष साबित नहीं माना जा सकता कि जांच अधिकारी ने लापरवाही की या उसके खिलाफ मिलीभगत के आरोप लगाए गए.

अदालत ने कहा, “मौजूदा मामले में सबूतों का पूरी तरह अभाव है और गवाहों की गवाही भरोसा पैदा नहीं करती.” पीठ के अनुसार, अभियोजन पक्ष आरोपियों की culpability को संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा.

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि निचली अदालत और हाई कोर्ट, दोनों स्तरों पर सबूतों की विश्वसनीयता की पर्याप्त जांच नहीं हो सकी. अदालत की टिप्पणी से यह सवाल उठता है कि जब मामले में प्रत्यक्षदर्शी गवाही, मेडिकल राय और जांच से जुड़े साक्ष्य के बीच गंभीर असंगतियां थीं, तो पहले के दोनों फैसलों में उन्हें किस तरह स्वीकार किया गया.