सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को अनिवार्य त्रिभाषा नीति से एकमुश्त छूट देने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि इन छात्रों को कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों के समान राहत मिलनी चाहिए.
यह अंतरिम निर्देश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस समय दिया, जब अदालत CBSE की नई त्रिभाषा व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं.
CBSE की ओर से अदालत को बताया गया कि बोर्ड ने मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों के लिए यह छूट लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत तीसरी भाषा को लेकर छात्रों पर तत्काल बोर्ड परीक्षा का दबाव नहीं रहेगा और मूल्यांकन की व्यवस्था आंतरिक आकलन के आधार पर की जाएगी.
नई व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के अनुरूप कक्षा 6 से लागू की जा रही है. CBSE ने इसके कार्यान्वयन और निगरानी के लिए पांच सदस्यीय समिति भी गठित की है.
