नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टरों और अन्य सार्वजनिक कर्मचारियों को डराने या उन पर हमला करने की कोशिश किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. अदालत ने विशेष रूप से कहा कि निर्वाचित पद पर बैठे व्यक्ति से कानून के शासन और सार्वजनिक संस्थानों के प्रति अधिक जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा होती है.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह टिप्पणी 28 सितंबर के विस्तृत आदेश में की. आदेश थाणे जिले के एक नगर अस्पताल में डॉक्टरों से कथित मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोपी शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे और तीन अन्य की जमानत रद्द करने से जुड़ा है. अदालत ने आरोपियों को 5 अक्टूबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया.

पीठ ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि पुलिस, प्रशासन या अदालत की भूमिका अपने हाथ में नहीं ले सकते. चुनावी जनादेश व्यक्तिगत प्रभाव या बेलगाम शक्ति का आधार नहीं बन सकता.

अदालत के अनुसार, डॉक्टरों पर दबाव या हिंसा का असर केवल संबंधित चिकित्सक तक सीमित नहीं रहता. अस्पताल में भय का माहौल मरीजों की सुरक्षित और प्रभावी चिकित्सा सेवा को प्रभावित कर सकता है. पीठ ने कहा कि चिकित्सा पेशेवरों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन डर या धमकी के माहौल में करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.