सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पटाखों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान कहा कि वह पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है. हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को मौजूदा आदेशों और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का जमीन पर सख्ती से पालन कराने को कहा.
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने टिप्पणी की कि यदि आदेशों और निर्देशों को लागू नहीं किया जाता, तो हर साल नए निर्देश जारी करने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा. पीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति में यह प्रक्रिया मजाक बनकर रह जाएगी. अदालत ने अधिकारियों से मामले को गंभीरता से लेने और मौके पर जाकर कार्रवाई करने की जरूरत बताई.
दिल्ली सरकार की प्रदूषण नियंत्रण योजना
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दिल्ली सरकार और कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की ओर से प्रदूषण रोकने के उपायों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल व्यापक योजना तैयार की है और नवंबर से कई कदम लागू किए जाएंगे. इनमें पुराने वाहनों पर रोक, निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर नियंत्रण तथा दिल्ली में कार्यालयों के समय में बदलाव शामिल हैं.
केंद्र ने पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल से जुड़े मुद्दे पर आंतरिक चर्चा जारी होने की जानकारी दी. भाटी ने चर्चा पूरी करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा. पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर तीन सप्ताह बाद विचार किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रहे दो मामलों में पटाखों के अलावा पराली जलाने और ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं. एक याचिका में पटाखों के उत्पादन पर रोक लगाने की मांग की गई है.
ग्रीन पटाखों की जांच पर सवाल
अदालत की सहायता कर रहे एमिकस क्यूरी ने कहा कि पटाखों से निकलने वाला पार्टिकुलेट मैटर फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है. उन्होंने ग्रीन पटाखों की वास्तविकता की जांच के लिए मौजूदा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया और कहा कि पिछले साल दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों के नाम पर बड़ी संख्या में पटाखे जलाए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी.
30 सितंबर की सुनवाई में अदालत ने कहा था कि वह पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाएगी, लेकिन चौबीसों घंटे पटाखे चलाने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती. उस समय सीमित समय के लिए अनुमति देने जैसे मध्य मार्ग की बात कही गई थी. CSIR-NEERI की सिफारिशों के आधार पर कम उत्सर्जन वाले कुछ नए ग्रीन पटाखों पर विचार का प्रस्ताव भी रखा गया था. इनके लिए लाइसेंसधारी निर्माताओं, निर्धारित ध्वनि सीमा और प्रतिबंधित रसायनों से मुक्त होने जैसी शर्तें प्रस्तावित थीं.
