नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया है. अदालत ने कहा कि पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है. हालांकि, 24 घंटे तक आतिशबाजी की अनुमति भी नहीं दी जा सकती.

जस्टिस एम.एम. सुंदरैश और पी.बी. वराले की पीठ ने कहा कि त्योहार मनाने की परंपरा, लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के बीच संतुलन जरूरी है. पीठ के अनुसार पटाखे फोड़ने के लिए समय-सीमा तय करनी होगी, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो.

अदालत ने केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को पटाखों में बेरियम की मौजूदगी की जांच, डेसिबल सीमा तय करने और फायर सेफ्टी टेस्ट से जुड़े काम के लिए समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.

ग्रीन पटाखों पर सीमित छूट का प्रस्ताव

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने एक नोट पेश किया. इसमें कुछ ‘नेक्स्ट-जेनरेशन जॉइंट ग्रीन क्रैकर्स’ को सीमित और शर्तों के साथ अनुमति देने का प्रस्ताव बताया गया. ये पटाखे CSIR-NEERI के सहयोग से विकसित किए गए हैं और इनमें उत्सर्जन घटाने के लिए बेरियम सॉल्ट की मात्रा कम की गई है.

प्रस्ताव के अनुसार ऐसे पटाखों का निर्माण केवल लाइसेंस प्राप्त निर्माता कर सकेंगे. उन्हें निर्धारित शोर, उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा. इनके लिए 125 dB(AI)/145 dB(C) पीक की शोर सीमा बताई गई है. साथ ही, इनमें प्रतिबंधित रसायन नहीं होने चाहिए.

पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी थी. यह अनुमति निर्धारित समय और दिवाली से पहले या दिवाली के दिन तक सीमित थी. अदालत ने यह भी सवाल उठाया था कि जब दिल्ली-NCR के लोगों को स्वच्छ हवा का अधिकार है, तो अन्य शहरों के लोगों को भी यह अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए.