सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पूरे देश में आतिशबाजी पर पूरी तरह रोक लगाना संभव नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 घंटे पटाखे चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. आतिशबाजी के लिए समय-सीमा तय करनी होगी, ताकि त्योहार मनाने और लोगों को होने वाली परेशानी के बीच संतुलन बनाया जा सके.

जस्टिस एमएम सुंदरैश और पीबी वराले की पीठ ने कहा कि इस मामले में धार्मिक भावनाओं के साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है. पीठ ने केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को पटाखों में बेरियम की जांच, डेसिबल सीमा और फायर टेस्ट से जुड़े मानकों पर काम करने के लिए समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.

ग्रीन पटाखों पर सीमित छूट का प्रस्ताव

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने एक नोट पेश किया. इसमें कुछ विशेष ‘नेक्स्ट-जेनरेशन जॉइंट ग्रीन क्रैकर्स’ को सीमित और शर्तों के साथ अनुमति देने का प्रस्ताव बताया गया. इन पटाखों को CSIR और NEERI के सहयोग से विकसित किया गया है.

प्रस्ताव के अनुसार, इन जुड़े हुए पटाखों में उत्सर्जन कम करने के लिए बेरियम साल्ट की मात्रा घटाई गई है. इन्हें केवल लाइसेंस प्राप्त निर्माता ही बना सकेंगे और उन्हें शोर, उत्सर्जन तथा सुरक्षा से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन करना होगा. प्रस्ताव में शोर सीमा 125 dB(AI)/145 dB(C) पीक बताई गई है. पटाखों में प्रतिबंधित रसायनों का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए.

स्रोत सामग्री के अनुसार, पिछले साल दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को तय समय और शर्तों के साथ अनुमति दी थी.