सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 के संशोधित स्वरूप पर स्पष्ट किया है कि उसने न तो इसे मंजूरी दी है और न ही इसकी वैधता पर कोई फैसला सुनाया है. यह टिप्पणी बिहार की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि बिहार SIR मामले की सुनवाई के समय नया फॉर्म-6 अदालत के समक्ष मौजूद नहीं था. न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि नए फॉर्म-6 पर कोई न्यायिक निर्णय नहीं हुआ है.
पीठ ने यह भी दोहराया कि 5 अक्टूबर की टिप्पणी का अर्थ केवल इतना था कि फॉर्म में किए गए बदलावों को अदालत ने अनुमोदित नहीं किया था. अदालत के अनुसार, इस विषय पर न स्वीकृति दी गई है, न अस्वीकृति.
फॉर्म-6 नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए भरा जाता है. निर्वाचन आयोग ने पहले कहा था कि फॉर्म-6 स्वयं संशोधित नहीं हुआ है और SIR प्रक्रिया के लिए एक अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई है. इस अतिरिक्त घोषणा और उससे जुड़े बदलावों पर उठे सवालों के बीच शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मुद्दे की अभी जांच नहीं कर चुकी है.
