नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 को स्पष्ट किया कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे Form 6 के किसी भी बदले हुए संस्करण को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि रिकॉर्ड सामने आने पर यह देखा जाएगा कि फॉर्म में संशोधन किसने किया.

यह टिप्पणी निर्वाचन आयोग की Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान आई. याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन Form 6 में बदलाव किए गए और नए आवेदकों से अतिरिक्त घोषणा मांगी गई.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अतिरिक्त घोषणा में आवेदक से यह बताने को कहा गया है कि उसका नाम या उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम पिछली SIR से जुड़ी मतदाता सूची में दर्ज था या नहीं. इस बदलाव को लेकर यह सवाल उठाया गया है कि क्या संबंधित नियमों में औपचारिक संशोधन के बिना ऐसा किया जा सकता है.

निर्वाचन आयोग का कहना है कि Form 6 में मूल रूप से संशोधन नहीं किया गया, बल्कि SIR के लिए उसके साथ अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर रिकॉर्ड मांगा है और सुनवाई के दौरान बदले हुए फॉर्म की प्रक्रिया की जांच का संकेत दिया है.