सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आयकर तलाशी के दौरान कुछ मात्रा तक सोने के गहने जब्त न किए जाने की व्यवस्था को उनके वैध स्वामित्व या स्रोत का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता. अदालत ने कहा कि जब्ती से संरक्षण और गहनों के स्रोत को साबित करना, दोनों अलग-अलग प्रश्न हैं.
यह टिप्पणी बिहार की पूर्व बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) फूलपरी कुमारी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में आई. उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में बिहार विजिलेंस ने वर्ष 2015 में मामला दर्ज किया था. जांच में उनके पास 646.400 ग्राम सोने के आभूषण मिलने की बात सामने आई थी.
फूलपरी कुमारी की ओर से दलील दी गई थी कि विवाहित महिला के पास 500 ग्राम तक और अविवाहित बेटी के पास 250 ग्राम तक सोना तलाशी के दौरान जब्ती से सुरक्षित माना जाता है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस के. वी. विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने कहा कि केवल इस सीमा का हवाला देकर गहनों के स्रोत की जांच से बचा नहीं जा सकता.
हाईकोर्ट का आदेश पलटा
पटना हाईकोर्ट ने मई 2026 में उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी थी. बिहार सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए उनके विरुद्ध मामले की कार्यवाही बहाल कर दी.
रिपोर्ट के अनुसार, तलाशी के दौरान विवाहित महिला के 500 ग्राम तक, अविवाहित महिला के 250 ग्राम तक और पुरुष के 100 ग्राम तक सोने के गहने जब्त नहीं किए जाने की व्यवस्था है. लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे अधिक सोना रखना गैरकानूनी है या निर्धारित मात्रा तक के गहनों के स्रोत के बारे में कभी सवाल नहीं किया जा सकता.
परिवार अधिक मात्रा में सोना रख सकता है, बशर्ते जरूरत पड़ने पर खरीद या प्राप्ति का वैध स्रोत बताया जा सके. ऐसे मामलों में खरीद के बिल, रसीदें, विवाह से जुड़े दस्तावेज या विरासत संबंधी कागजात उपयोगी हो सकते हैं.
