नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में बारिश के दौरान शहरी व्यवस्था चरमराने का जिक्र करते हुए कहा कि सड़क, ड्रेनेज और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं में पर्याप्त निवेश नहीं किया गया. अदालत ने गुरुग्राम की तुलना ग्रेटर नोएडा से की और कहा कि ग्रेटर नोएडा को अगले 30-40 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध किया गया था.
ये टिप्पणियां कर्नाटक की Premium Floor Area Ratio (FAR) योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आईं. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे. पीठ ने Citizens Action Forum की याचिका पर नोटिस जारी किया है.
अतिरिक्त निर्माण क्षमता पर अदालत की चिंता
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अतिरिक्त निर्माण क्षमता देने के बावजूद टाउनशिप की बुनियादी सुविधाओं—सड़कों, सीवर लाइनों और बस फ्लाईओवर—में स्पष्ट सुधार या विस्तार दिखाई नहीं देता. उनका कहना था कि यदि बुनियादी ढांचे को बढ़ाए बिना भूखंडों पर कई मंजिलों का भार डाला जाएगा, तो प्राकृतिक आपदा के समय व्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा.
सुनवाई के दौरान बेंगलुरु की मौजूदा सड़कों, पार्किंग, पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं पर Premium FAR के असर को लेकर भी बहस हुई. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सोंधी ने दलील दी कि योजना में अतिरिक्त FAR देने के लिए सड़क की चौड़ाई को प्रभावी रूप से मुख्य आधार बनाया गया है. न्यायमूर्ति बागची ने बेंगलुरु की यातायात समस्या को ‘ट्रैफिक नाइटमेयर’ बताते हुए इसे याचिकाकर्ता की गंभीर चिंता के रूप में दर्ज किया.
Premium FAR के तहत संपत्ति मालिक निर्धारित प्रीमियम शुल्क देकर सामान्य सीमा से अधिक निर्माण अधिकार खरीद सकते हैं. राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अतिरिक्त FAR की सीमा 0.6 पर तय है और setback तथा parking की शर्तें लागू रहेंगी. उनके अनुसार, योजना से मिलने वाली राशि के लिए नागरिक बुनियादी ढांचे का अलग कोष बनाया जाएगा.
अवैध निर्माण को वैध बनाने पर स्पष्टीकरण
पीठ के सामने यह सवाल भी उठा कि क्या Premium FAR का इस्तेमाल पहले से मौजूद अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए किया जा सकता है. मेहता ने कहा कि योजना का Akrama-Sakrama योजना से कोई संबंध नहीं है और इसके तहत अनधिकृत निर्माण को वैध नहीं किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के अधिकारियों को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया. यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट के 15 जून के उस फैसले को चुनौती देता है, जिसमें Premium FAR योजना की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी गई थी.
