सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के मामले में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से विस्तृत हलफनामा मांगा है. अदालत ने पूछा है कि पांच CAPF में अधिकारियों को भेजने से पहले किस प्रक्रिया का पालन किया गया और क्या संबंधित बलों ने इसके लिए औपचारिक मांग की थी.
जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंद्रकुर की पीठ ने कहा कि वह 23 मई 2025 के अपने फैसले के अमल की निगरानी जारी रखेगी. उस फैसले में CAPF के कैडर में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) स्तर तक प्रतिनियुक्ति वाले IPS पदों की संख्या को समय के साथ घटाने का निर्देश दिया गया था.
दो हफ्ते में देना होगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश 2 सितंबर को हुई सुनवाई के बाद आया. यह सुनवाई पूर्व CAPF अधिकारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर हुई थी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2025 के फैसले को लागू नहीं किया जा रहा है.
अदालत ने गृह सचिव को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है. इसमें यह बताना होगा कि CAPF में IPS अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लाने के लिए कौन-सी प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई गई और ऐसा करने के पीछे क्या कारण थे.
पीठ ने अपने आदेश में विशेष रूप से पूछा है कि अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने से पहले संबंधित ‘borrowing’ संगठनों की ओर से कोई औपचारिक requisition की गई थी या नहीं. अदालत ने यह भी पूछा कि 2025 के फैसले में दिए गए निर्देशों के बावजूद ये नियुक्तियां क्यों की गईं.
2025 के फैसले के बाद 46 IPS अधिकारी भेजे गए
गृह सचिव के हलफनामे के अनुसार, 2025 के फैसले के बाद SAG स्तर तक 46 IPS अधिकारियों को CAPF में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया. इनमें सीमा सुरक्षा बल (BSF) में 13, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में 11, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में 9, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में 6 और सशस्त्र सीमा बल (SSB) में 7 अधिकारी शामिल हैं.
2 सितंबर की सुनवाई के दौरान जस्टिस भुइयां ने मौखिक टिप्पणी में कहा था कि एक ‘मजबूत लॉबी’ है और CAPF के कैडर अधिकारियों को पूरी तरह दबाया जा रहा है. यह टिप्पणी सुनवाई के दौरान अदालत की मौखिक टिप्पणी के रूप में दर्ज है, अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं.
2026 के कानून को भी चुनौती
मामले में CAPF (General Administration) Act, 2026 भी महत्वपूर्ण है. स्रोत रिपोर्ट के अनुसार, यह कानून 9 अप्रैल को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और इससे पहले संसद ने इसे 2 अप्रैल को पारित किया था. इस कानून को 2025 के फैसले को दरकिनार करने की कोशिश के रूप में चुनौती दी गई है.
कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सात रिट याचिकाएं दायर की गई हैं. इन पर 18 नवंबर को सुनवाई निर्धारित है.
कानून में प्रावधान है कि सभी CAPF में इंस्पेक्टर जनरल के कुल पदों में 50 फीसदी पद, कम-से-कम 67 फीसदी अतिरिक्त महानिदेशक के पद और विशेष महानिदेशक तथा महानिदेशक के सभी पद IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे. रिपोर्ट के अनुसार, DIG स्तर पर CAPF के Group A अधिकारियों के लिए 50 फीसदी सीमा को भी हटा दिया गया है. इन प्रावधानों का अंतिम कानूनी प्रभाव सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं पर होने वाले फैसले से स्पष्ट होगा.
