सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल की जा रही ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी की वैधता पर अभी अंतिम फैसला नहीं दिया गया है. अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस श्रेणी के इस्तेमाल की अनुमति केवल अंतरिम व्यवस्था के तौर पर दी गई थी.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ दिल्ली में चल रहे SIR के दौरान मतदाताओं को जारी नोटिसों में कथित पारदर्शिता की कमी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी. निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू ने दलील दी थी कि अदालत SIR प्रक्रिया के सभी चरणों की जांच कर चुकी है और इसकी वैधता बरकरार रख चुकी है.

जस्टिस बागची ने इस दलील से असहमति जताते हुए कहा कि बिहार में हुई कार्यवाही से इस मामले में उठने वाले हर सवाल का अंतिम निर्धारण नहीं हुआ है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में निर्वाचन आयोग ने शुरुआत में ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ को अलग श्रेणी के रूप में शामिल नहीं किया था, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे अंतरिम तौर पर अनुमति दी गई थी.

पीठ ने सुनवाई के दौरान की गई मौखिक टिप्पणियों को अंतिम न्यायिक निर्णय मानने से भी सावधान किया. अदालत ने कहा कि संवेदनशील मामलों में टिप्पणियों को संदर्भ से हटाकर पेश किया जा सकता है और ऐसी टिप्पणियां निर्णायक नहीं होतीं.

‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ का मतलब

SIR के दौरान यह श्रेणी मतदाता रिकॉर्ड में संभावित असंगतियों को चिह्नित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. निर्वाचन आयोग के ERONet प्लेटफॉर्म पर स्वचालित जांच के जरिए मतदाता प्रोफाइल या परिवार के सदस्यों से जुड़े विवरणों में गणितीय, जैविक या लिपिकीय असंगतियां सामने आने पर रिकॉर्ड को आगे जांच के लिए चिह्नित किया जा सकता है.