सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में शुरू हुई अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि कोई न्यायिक अधिकारी कोर्ट में जजों पर चिल्ला नहीं सकता.
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अधिकारी की याचिका पर नोटिस जारी करने पर सहमति जताई, लेकिन हाई कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया. हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट 28 सितंबर तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं सुनाएगा.
यह मामला हाई कोर्ट के 1 सितंबर के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें अधिकारी के खिलाफ कथित “अनुचित व्यवहार” को लेकर अवमानना कार्यवाही शुरू की गई थी. सुनवाई के दौरान अधिकारी की ओर से यह तर्क दिया गया कि महाराष्ट्र में स्वीकृत 179 फास्ट-ट्रैक कोर्ट पदों को भरने में विफलता के लिए हाई कोर्ट जिम्मेदार है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर सवाल उठाते हुए अधिकारी से अपने आचरण पर पश्चाताप करने को कहा. मामले की अगली कानूनी दिशा अब हाई कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका पर निर्भर करेगी.
