सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक ही मुकदमे में अलग-अलग अपराधों के लिए दी गई कई आजीवन कारावास की सजाओं को लगातार यानी एक के बाद एक नहीं चलाया जा सकता. अदालत के अनुसार ऐसी सजाओं को एक-दूसरे पर अध्यारोपित माना जाएगा. इसका मतलब है कि किसी एक सजा में सक्षम प्राधिकारी की ओर से दी गई माफी या सजा में कमी का लाभ अपने-आप दूसरी सजा पर लागू नहीं होगा.

जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने यह फैसला राजू शांताराम कोली की अपील पर सुनाया. कोली को 2010 में 12 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में 2013 में ठाणे की सत्र अदालत ने दोषी ठहराया था. उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 376 के तहत दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास की सजाएं दी गई थीं. निचली अदालत ने दोनों सजाओं को लगातार चलाने का निर्देश दिया था, जिसे 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा.

संविधान पीठ के पुराने फैसले का हवाला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगातार आजीवन कारावास से जुड़ा कानूनी प्रश्न 2016 के संविधान पीठ के फैसले ‘मुथुरामलिंगम बनाम राज्य’ में पहले ही तय किया जा चुका है. उस फैसले के मुताबिक, आजीवन कारावास सामान्य तौर पर दोषी के प्राकृतिक जीवन के शेष हिस्से तक जारी रहता है, जब तक सक्षम प्राधिकारी सजा में माफी या कमी न दे.

पीठ ने दोहराया कि अलग-अलग अपराधों के लिए कई आजीवन कारावास देना कानूनन संभव है, लेकिन उन्हें लगातार चलाने का आदेश नहीं दिया जा सकता. संविधान पीठ ने इस स्थिति को असंगत बताया था, क्योंकि किसी व्यक्ति का जीवन एक ही होता है.

शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कई आजीवन सजाओं को एक-दूसरे पर अध्यारोपित करना और उन्हें लगातार चलाना दो अलग कानूनी व्यवस्थाएं हैं. अध्यारोपित सजाओं की स्थिति में किसी एक अपराध से जुड़ी सजा में मिली माफी या कमी का प्रभाव दूसरे अपराध की सजा पर स्वतः नहीं पड़ता.

अपील आंशिक रूप से मंजूर

सुप्रीम कोर्ट ने कोली की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दोनों आजीवन सजाओं को एक के बाद एक चलाने का निर्देश रद्द कर दिया. हालांकि, अदालत ने दोषसिद्धि और सजा आदेश के बाकी हिस्सों को बरकरार रखा. इसमें अपराधों के लिए लगाए गए जुर्माने भी शामिल हैं.

अदालत ने निर्देश दिया कि हत्या और दुष्कर्म से संबंधित आजीवन सजाएं एक-दूसरे पर अध्यारोपित रहेंगी. इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि अदालतें कई गंभीर अपराधों के लिए अलग-अलग आजीवन कारावास सुना सकती हैं, लेकिन उनकी अवधि को क्रमिक रूप से जोड़कर चलाने का आदेश नहीं दे सकतीं.