सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट और उससे जुड़े नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. यह याचिका डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने दाखिल की है. मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी.

DNPA ने 6 अक्टूबर को दायर याचिका में कानून के कई प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की है. एसोसिएशन ने सुनवाई के दौरान इन प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध भी किया है. DNPA में देश के 21 न्यूज पब्लिशर्स शामिल हैं. इनमें नेटवर्क18, NDTV, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स इंटरनेट जैसे मीडिया समूह शामिल हैं.

सहमति की शर्त पर DNPA की आपत्ति

याचिका के मुताबिक, किसी व्यक्ति की निजी जानकारी का इस्तेमाल करने से पहले उसकी सहमति लेना जरूरी होने से खोजी पत्रकारिता प्रभावित हो सकती है. DNPA का तर्क है कि अगर किसी जांच की जानकारी संबंधित व्यक्ति को पहले ही दे दी जाए, तो सबूत नष्ट किए जाने या गवाहों को प्रभावित करने का जोखिम हो सकता है.

एसोसिएशन ने यह भी आशंका जताई है कि कानून के तहत कोई व्यक्ति सहमति वापस लेकर प्रकाशित खबर में इस्तेमाल निजी जानकारी मिटाने की मांग कर सकता है. उसके अनुसार, इससे खबरों को हटाने या उनमें बदलाव का दबाव बन सकता है, जबकि सार्वजनिक हित वाली पत्रकारिता के लिए पर्याप्त सुरक्षा स्पष्ट नहीं है.

गोपनीय सूत्रों और RTI से जुड़े सवाल

DNPA ने सरकार को संगठनों से जानकारी मांगने की शक्तियों पर भी सवाल उठाया है. याचिका में कहा गया है कि इनके इस्तेमाल से पत्रकारों के गोपनीय सूत्रों की पहचान उजागर होने का खतरा हो सकता है. एसोसिएशन के मुताबिक, इसका असर भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेट गड़बड़ियों और चुनावी अनियमितताओं से जुड़ी जानकारी देने वालों पर पड़ सकता है.

याचिका में सूचना का अधिकार कानून की धारा 8(1)(j) में किए गए बदलाव को भी चुनौती दी गई है. DNPA का कहना है कि इससे सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों से जुड़ी जानकारी तक जनता की पहुंच प्रभावित हो सकती है.

केंद्र ने डिजिटल माध्यमों पर लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए DPDP कानून बनाया है. इसके तहत डिजिटल पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करने वाले संगठनों के लिए नियम तय किए गए हैं. DNPA का तर्क है कि सरकारी संस्थाओं को मिली छूट की तरह पत्रकारिता के लिए भी स्पष्ट सुरक्षा होनी चाहिए और सरकार की सूचना मांगने तथा पहुंच रोकने की शक्तियों की सीमाएं तय की जानी चाहिए.