नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मीडिया के अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को नागरिकों की निजता और गरिमा के अधिकार के साथ संतुलित करना जरूरी है. अदालत ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) से सुझाव मांगे कि दोनों अधिकारों का सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ DNPA की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के कुछ प्रावधानों और आरटीआई अधिनियम में ‘व्यक्तिगत सूचना’ की परिभाषा से जुड़े बदलाव को चुनौती दी गई है. DNPA का कहना है कि ये प्रावधान समाचार सामग्री के प्रकाशन से पहले नियंत्रण जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं और मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित कर सकते हैं.

पीठ ने कहा कि मीडिया को मिले अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और निर्दोष नागरिकों के निजता अधिकारों का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए. अदालत ने DNPA से यह बताने को कहा कि मीडिया अधिकारों के दुरुपयोग को रोकते हुए नागरिकों की निजता की रक्षा किस तरह की जा सकती है.

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने तर्क दिया कि डेटा संरक्षण कानून में पत्रकारिता गतिविधियों के लिए अलग छूट नहीं दी गई है. उनके अनुसार, नोटिस और पूर्व सहमति की व्यवस्था लागू होने पर पत्रकारों के लिए लगातार बदलती और लाइव सूचनाओं पर रिपोर्ट करना मुश्किल हो सकता है.

DNPA ने कहा कि कानून सूचना हासिल करने, उसके प्रसंस्करण और प्रसार पर कई कठिन शर्तें लगाता है. संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के उस पूर्व फैसले का भी हवाला दिया जिसमें जानने के मौलिक अधिकार को निजता के नाम पर खत्म नहीं किए जाने की बात कही गई थी.

पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. मामले को 17 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया गया है.