सुप्रीम कोर्ट ने ठाणे में तीन नगर निगम डॉक्टरों से कथित मारपीट के मामले में शिवसेना पार्षद रमेश सुखर्या म्हात्रे की जमानत रद्द करने की ओर संकेत दिया है. हालांकि, अदालत ने कहा कि औपचारिक आदेश महाराष्ट्र सरकार की जमानत रद्द कराने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद दिया जाएगा.
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ मंगलवार, 1 सितंबर को म्हात्रे की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के 18 जुलाई के आदेश और 7 अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई है.
हाईकोर्ट के जमानत संबंधी आदेशों पर विवाद
ट्रायल कोर्ट से म्हात्रे और उनके साथियों को जमानत मिलने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले में हस्तक्षेप किया था. हाईकोर्ट ने 18 जुलाई को जमानत पर रोक लगा दी थी. इसके बाद 7 अगस्त को कुछ आरोपियों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी गई.
शर्तों के तहत म्हात्रे और अन्य आरोपियों को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने तक महाराष्ट्र से बाहर रहने को कहा गया था. उन्हें आरोप तय किए जाने के समय राज्य में आने की अनुमति थी. साथ ही, शिकायतकर्ता डॉक्टरों से दूर रहने का निर्देश भी दिया गया था.
म्हात्रे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश में हस्तक्षेप कर गलती की. उन्होंने यह भी आपत्ति जताई कि हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगाने से पहले म्हात्रे को सुनवाई का अवसर नहीं दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कथित हमले पर जताई गंभीर चिंता
पीठ ने हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान और जमानत पर शुरुआती रोक को उचित ठहराया. अदालत ने चिकित्सा पेशेवरों पर कथित हमले को गंभीर बताते हुए कहा कि मेडिकल बिरादरी के प्रति सम्मान नहीं रखने वाले लोगों को जमानत पर बाहर नहीं होना चाहिए.
पीठ ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति को भीड़ द्वारा हमला किए जाने से होने वाले आघात की कल्पना करना मुश्किल है. अदालत के अनुसार, कथित मारपीट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ था और वह वायरल भी हुआ.
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा कि फाइल देखने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट के उस शुरुआती आदेश को बरकरार रखने का मन बना लिया था, जिसमें जमानत पर रोक लगाई गई थी. हालांकि, जमानत रद्द करने का अंतिम निर्णय अभी लंबित है.
6 जुलाई की घटना से जुड़ा है मामला
यह मामला 6 जुलाई को डोंबिवली के शास्त्री नगर अस्पताल में हुई कथित मारपीट से जुड़ा है. अस्पताल कल्याण-डोंबिवली नगर निगम द्वारा संचालित है. आरोप है कि अस्पताल की नवजात गहन चिकित्सा इकाई यानी NICU में सभी बिस्तर भरे होने के कारण डॉक्टरों ने एक गर्भवती महिला को दूसरे केंद्र में ले जाने की सलाह दी थी.
इसी के बाद म्हात्रे और अन्य लोगों ने तीन डॉक्टरों के साथ कथित तौर पर मारपीट की. उपलब्ध विवरण के अनुसार, हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर रोक लगाए जाने के बाद म्हात्रे और अन्य आरोपियों ने 19 जुलाई को आत्मसमर्पण किया था और उन्हें कल्याण की आधारवाड़ी जेल भेजा गया था. बाद में 7 अगस्त के आदेश के तहत कुछ आरोपियों को शर्तों पर जमानत मिली.
महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता सिद्धार्थ धर्माधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार 7 अगस्त के हाईकोर्ट आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका उसी दिन दाखिल करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य की याचिका दाखिल होने के बाद उसे म्हात्रे की याचिका के साथ 7 सितंबर को सूचीबद्ध किया जाए.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 अगस्त के अपने आदेश में एक निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ लगे आरोपों को भी गंभीर माना था. अदालत ने कहा था कि लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, इसलिए यदि किसी प्रतिनिधि पर अपने ही मतदाताओं से मारपीट का आरोप लगे तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है. मामले में आरोपों की अंतिम न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.
