सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की तीन-भाषा नीति को लेकर कक्षा 6 के छात्रों को राहत दी है. कोर्ट के निर्देश के अनुसार, इस साल कक्षा 6 में पढ़ रहे छात्रों को तीसरी भाषा के विषय में पास या फेल नहीं किया जाएगा. उन्हें केवल अपीयरेंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा.
कोर्ट का यह निर्देश 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा. इसका मतलब है कि अगले साल कक्षा 6 में जाने वाले छात्रों को भी इस व्यवस्था के तहत राहत मिलेगी. अदालत ने कहा कि छात्रों पर अचानक भाषा बदलने का दबाव डालने से उन्हें परेशानी हो सकती है.
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ कर रही है. याचिकाओं में CBSE की तीन-भाषा नीति को चुनौती दी गई है. कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों को पहले ही ऐसी राहत दिए जाने की जानकारी अदालत के सामने रखी गई थी.
केंद्र का पक्ष
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र इस साल कक्षा 6 के छात्रों को नीति से छूट देने के पक्ष में नहीं है. केंद्र के अनुसार करीब 2,800 स्कूलों के आंकड़ों में केवल 1.2 प्रतिशत स्कूल प्रभावित हुए हैं और लगभग 99 प्रतिशत स्कूलों ने तीसरी भाषा की नीति अपनाई है.
स्रोत सामग्री के अनुसार, CBSE के सभी स्कूलों और 27 राज्यों के स्कूल बोर्डों में तीन-भाषा नीति लागू है. तमिलनाडु का राज्य स्कूल बोर्ड 1968 से इस फॉर्मूले का विरोध करता रहा है.
सुनवाई में अंग्रेजी को गैर-मातृभाषा के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर भी सवाल उठाया गया. जस्टिस बागची ने कहा कि अदालत इस मुद्दे पर विचार करेगी.
