सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू धर्म से इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति केवल अपने पुराने सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़ा वर्ग मुस्लिम श्रेणी में आरक्षण का दावा नहीं कर सकता. अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें तमिलनाडु सरकार के 2024 के आदेश को रद्द किया गया था.
मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था, जिसने हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाने के बाद खुद को “मुस्लिम लेब्बई” समुदाय का सदस्य बताते हुए सामुदायिक प्रमाणपत्र मांगा था. यह समुदाय तमिलनाडु की पिछड़ा वर्ग मुस्लिम सूची में शामिल है. स्थानीय राजस्व अधिकारी ने आवेदन खारिज कर दिया था.
मुकदमे के दौरान राज्य सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया था, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, विमुक्त समुदाय या अनुसूचित जाति से इस्लाम अपनाने वाले व्यक्ति को सात मान्यता प्राप्त मुस्लिम समुदायों में से किसी एक के तहत प्रमाणपत्र देने का प्रावधान किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) के संदर्भ में कहा कि जिस सामाजिक व्यवस्था में पिछड़ापन उत्पन्न हुआ, धर्म परिवर्तन के बाद उस पिछड़ेपन को अपने-आप नई धार्मिक-सामुदायिक श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता. मार्च 2026 में अदालत ने यह भी कहा था कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा जारी नहीं रख सकता.
