नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी हिंदू पिछड़े समुदाय के व्यक्ति को इस्लाम या किसी अन्य गैर-हिंदू धर्म में परिवर्तन के बाद केवल अपने पुराने सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का लाभ स्वतः नहीं मिल सकता. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज कर दी.
यह मामला तमिलनाडु सरकार के 9 मार्च 2024 के सरकारी आदेश से जुड़ा था. इस आदेश के जरिए सरकार ने Backward Classes, Most Backward Classes, Denotified Communities और Scheduled Castes से जुड़े उन लोगों को आरक्षण का लाभ देने की नीति बनाई थी, जिन्होंने इस्लाम अपनाया हो. सरकार का तर्क था कि धर्म परिवर्तन के कारण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.
पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सकारात्मक कार्रवाई का लाभ किसी खास सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी पिछड़ेपन की स्थिति पर आधारित है. अदालत के अनुसार, किसी व्यक्ति का एक धर्म में पिछड़ा समुदाय से होना, धर्म बदलने के बाद दूसरे धर्म के किसी अधिसूचित पिछड़े समुदाय की सदस्यता का स्वतः प्रमाण नहीं बन सकता.
फैसले में कहा गया कि जातीय पहचान को धर्म परिवर्तन के बावजूद अपरिवर्तनीय व्यक्तिगत विशेषता नहीं माना जा सकता. अदालत ने यह भी कहा कि केवल धर्म परिवर्तन की घोषणा के आधार पर पिछड़े मुस्लिम समुदाय की सदस्यता साबित नहीं होती. किसी जमात या धार्मिक संस्था की ओर से जारी प्रमाणपत्र यह तो प्रमाणित कर सकता है कि व्यक्ति ने इस्लाम अपनाया है, लेकिन वह अपने-आप किसी वैधानिक Backward Class status का निर्णायक प्रमाण नहीं बन सकता.
मामला तमिलनाडु के थूथुकुडी निवासी समीयर अहमद से शुरू हुआ था. हिंदू माता-पिता के घर जन्मे अहमद ने 2015 में इस्लाम अपनाया था. उन्हें Sunnath Jamath की ओर से धर्म परिवर्तन का प्रमाणपत्र मिला. इसके बाद उन्होंने ‘Muslim Lebbai’ समुदाय का प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए आवेदन किया, लेकिन तहसीलदार ने अनुरोध स्वीकार नहीं किया. मद्रास हाईकोर्ट ने भी उन्हें आरक्षण लाभ देने से इनकार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने अब हाईकोर्ट के रुख को बरकरार रखा है.
पीठ ने तमिलनाडु सरकार के आदेश की खामी बताते हुए कहा कि इसमें एक धर्म में मिले ऐतिहासिक नुकसान को दूसरे धर्म के किसी विशेष पिछड़े समुदाय की सदस्यता का पर्याप्त प्रमाण मान लिया गया था. आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि कोई व्यक्ति इस्लाम अपनाने के बाद सात पहले से अधिसूचित मुस्लिम पिछड़े समुदायों में से किसी एक का सदस्य किस आधार पर बनेगा.
अदालत ने अनुसूचित जाति की स्थिति पर भी अलग से टिप्पणी की. उसने कहा कि किसी राज्य के कार्यकारी आदेश से अनुसूचित जाति का दर्जा बदला या दोबारा बनाया नहीं जा सकता. यह दर्जा संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत निर्धारित होता है. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैराग्राफ 3 के अनुसार हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता. इसलिए ऐसे धर्म में परिवर्तन के बाद व्यक्ति केवल अपनी मूल जाति का हवाला देकर अनुसूचित जाति का दर्जा जारी रखने का दावा नहीं कर सकता.
