नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) के दौरान मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले Form 6 में कथित बदलावों पर निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार और तीनों चुनाव आयुक्तों से जवाब मांगा है. अदालत अब यह देखेगी कि इन बदलावों और SIR से जुड़े अन्य फैसलों में वैधानिक प्रक्रिया का पालन हुआ था या नहीं.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल हैं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि SIR से जुड़े कई निर्णय सभी चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बिना लिए गए. पीठ ने इस चरण पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया.

Form 6 में क्या होता है

Form 6 वह आवेदन है जिसके जरिए कोई पात्र व्यक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का अनुरोध करता है. आवेदन उस निर्वाचन क्षेत्र के Electoral Registration Officer को दिया जाता है, जहां आवेदक सामान्य रूप से रहता है.

फॉर्म में आवेदक का नाम, किसी रिश्तेदार का विवरण, आधार से जुड़ी जानकारी, लिंग, जन्मतिथि और वर्तमान सामान्य निवास जैसी जानकारियां मांगी जाती हैं. आवेदक को एक घोषणा भी करनी होती है. निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, इस घोषणा में गलत जानकारी देना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय है.

आवेदन अंग्रेजी या संबंधित राज्य की आधिकारिक भाषा में भरा जा सकता है. यदि आवेदक को अपने निर्वाचन क्षेत्र का नंबर या नाम पता न हो, तो केवल इस आधार पर आवेदन खारिज नहीं किया जाना चाहिए. उम्र के सत्यापन के लिए फॉर्म में बताए गए दस्तावेजों में से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति दी जा सकती है. दस्तावेज उपलब्ध न होने पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी सत्यापन कर सकते हैं.

विवाद किस बात पर है

याचिकाओं में आरोप है कि निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर के जरिए Form 6 की प्रक्रिया में SIR से जुड़ी अतिरिक्त शर्तें जोड़ी गईं. इनमें आवेदक के पिता या दादा से संबंधित वंशावली विवरण और पिछले SIR से जुड़ाव जैसी जानकारियां शामिल होने का दावा किया गया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि Registration of Electors Rules, 1960 में औपचारिक संशोधन किए बिना ऐसी जानकारी मांगना प्रक्रिया संबंधी सवाल खड़े करता है.

याचिकाओं के मुताबिक, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई थी और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने बाद में उस आपत्ति का समर्थन किया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को अभी स्थापित तथ्य नहीं माना है. पीठ ने कहा कि संबंधित पक्षों के जवाब और रिकॉर्ड देखने के बाद ही यह तय किया जा सकता है कि कोई निर्णय नियमों के खिलाफ था या नहीं.

याचिकाकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त को निलंबित करने, मतदाता सूची के आंकड़ों और ऑडिट ट्रेल को सुरक्षित रखने तथा Form 6 में आगे के महत्वपूर्ण बदलावों पर रोक लगाने जैसी राहत मांगी है. उन्होंने कुछ अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की भी मांग की है.

याचिकाओं में Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 की धारा 18 का हवाला दिया गया है. इस प्रावधान के अनुसार आयोग का कामकाज जहां तक संभव हो, सर्वसम्मति से होना चाहिए और मतभेद की स्थिति में बहुमत का फैसला लागू होता है. अदालत अब रिकॉर्ड और जवाब मिलने के बाद यह तय करेगी कि SIR या Form 6 से जुड़े किसी निर्णय को चुनौती देने योग्य माना जाए या नहीं.