नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग EVM से मिले वोटों को गिनती से पहले मिलाने वाली ‘टोटलाइजर’ व्यवस्था लागू करने की मांग पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. याचिका में कहा गया है कि इससे बूथवार मतदान पैटर्न सार्वजनिक नहीं होगा और मतदाताओं को चुनाव के बाद संभावित दबाव, भेदभाव या राजनीतिक प्रताड़ना से बचाने में मदद मिल सकती है.
यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के सामने आया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने टोटलाइजर प्रणाली का समर्थन किया. उनके मुताबिक, इस व्यवस्था में आम तौर पर करीब 14 EVM के वोटों को एक साथ मिलाकर परिणाम प्रदर्शित किया जाता है, जिससे किसी एक मतदान केंद्र का रुझान अलग से सामने नहीं आता.
मतपत्रों की गिनती से EVM तक सवाल
सुनवाई के दौरान उपाध्याय ने कहा कि चुनाव आयोग कागजी मतपत्रों की गिनती में वोटों को मिलाने की व्यवस्था अपना चुका है. इस पर पीठ ने केंद्र से जवाब मांगा कि इसी तरह की व्यवस्था EVM के लिए क्यों नहीं अपनाई जा सकती.
याचिकाकर्ता ने यह भी अदालत के सामने रखा कि जनवरी 2018 में चुनाव आयोग ने कथित तौर पर टोटलाइजर लागू करने का समर्थन किया था. उस समय आयोग ने मतपत्र की गोपनीयता और मतदाताओं की निजता की रक्षा की जरूरत पर जोर दिया था. आयोग की दलील थी कि किसी इलाके के लोगों के मतदान पैटर्न का खुलासा होने से उनके खिलाफ पूर्वाग्रह या भेदभाव की स्थिति बन सकती है.
चुनाव आयोग ने मौजूदा व्यवस्था का बचाव किया
चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डी. शेषाद्रि नायडू ने कहा कि इस विषय को आयोग ने केंद्र सरकार के पास भेजा था. सरकार ने संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श किया और टोटलाइजेशन व्यवस्था लागू करना उचित नहीं पाया. आयोग के अनुसार, राजनीतिक दलों के कड़े विरोध के कारण भी यह बदलाव विवादित रहा है.
आयोग ने यह भी कहा कि ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिए कानून में बदलाव करना होगा, जिसे चुनाव आयोग खुद नहीं कर सकता. 31 अगस्त को दाखिल अपने हलफनामे में आयोग ने मौजूदा प्रक्रिया को जरूरी बताया. उसके मुताबिक, उम्मीदवारों की मौजूदगी में होने वाला समानांतर ऑडिट यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि निराधार और तुच्छ आरोप चुनाव नतीजों पर संदेह पैदा न करें.
आयोग ने आशंका जताई कि टोटलाइजर प्रणाली शुरू होने पर आंकड़ों, मशीन से छेड़छाड़ और डेटा ट्रांसमिशन में गड़बड़ी को लेकर नए संदेह और आरोप उठ सकते हैं. अब केंद्र सरकार को अदालत के सामने यह स्पष्ट करना होगा कि EVM मतगणना में वोटों को मिलाने की व्यवस्था अपनाई जा सकती है या नहीं, और इसके लिए कानूनी बदलाव की क्या जरूरत होगी.
