सुप्रीम कोर्ट ने देश में ठोस कचरा प्रबंधन और स्वच्छता की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि भारत अब अमीर देश है, लेकिन स्वच्छता के मामले में उसका प्रदर्शन खराब है. जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने 17 नवंबर के आदेश में कहा कि खराब स्वच्छता और कचरा प्रबंधन का असर समाज के साथ-साथ देश की छवि पर भी पड़ता है.

यह टिप्पणी नगर निगमों की ओर से पर्यावरण नियमों के पालन से जुड़ी अपीलों की सुनवाई के दौरान की गई. अदालत ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 के अनुपालन की निगरानी के लिए शुरुआती दो चरण पूरे हो चुके हैं. इनमें काम शुरू करना और निगरानी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना शामिल है.

जिलाधिकारियों को बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान करने का निर्देश दिया है. यह काम स्थानीय निकायों के साथ मिलकर किया जाना है. अदालत ने जिलाधिकारियों से स्थानीय जरूरतों के अनुसार रणनीति बनाने और मुख्य सचिवों तथा सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी (SCMC) को नियमों के अनुपालन में मदद करने को कहा.

पीठ ने कहा कि भारत और समान अर्थव्यवस्था वाले कुछ अन्य क्षेत्रों ने स्वच्छता के लक्ष्य हासिल किए हैं. मौजूदा संसाधनों से भारत में भी यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकारी एजेंसियों को नियम लगातार लागू करने होंगे और नागरिकों को सहयोग करना होगा.

अदालत ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 और 2026 के बावजूद प्रदर्शन संसद की ओर से तय लक्ष्यों से कम है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि वह SCMC के माध्यम से स्थानीय निकायों को लगातार निर्देश देता रहेगा.

रिपोर्ट में बुनियादी ढांचे और CSR से जुड़ी कमियां

अदालत के अनुसार, असंगठित आवासीय, कारोबारी और व्यावसायिक क्षेत्र समस्या का बड़ा हिस्सा हैं. रिपोर्ट में नियमों के पालन के लिए पानी या बिजली की अस्थायी आपूर्ति रोकने योग्य अतिरिक्त क्षेत्रों का पर्याप्त विवरण नहीं था.

वित्तीय दबाव कम करने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप का सुझाव दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट में इसका विस्तृत उल्लेख नहीं मिला. अदालत ने ठोस कचरा प्रबंधन का बुनियादी ढांचा बढ़ाने में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) की भूमिका पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिए जाने की बात कही.

यह मामला भोपाल नगर निगम की याचिका से शुरू हुआ था, लेकिन समस्या की गंभीरता को देखते हुए इसका दायरा पूरे देश तक बढ़ा दिया गया. मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी.