सरगुजा संभाग में हड़ताल कर रहे सभी 819 पटवारियों को प्रशासन ने काम पर लौटने का निर्देश दिया है. सरगुजा कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा ने संभाग के सभी छह जिलों के एसडीएम को संबंधित पटवारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं.
नोटिस मिलने के बाद पटवारियों को अपने मुख्यालय पहुंचकर काम संभालना होगा. उन्हें उसी दिन संबंधित तहसीलदार के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से लिखित जवाब भी देना होगा. प्रशासन ने कहा है कि तय समय पर मुख्यालय में उपस्थित नहीं होने या जवाब नहीं देने पर नियमों के अनुसार एकतरफा कार्रवाई की जा सकती है.
छह जिलों में इतने पटवारी हड़ताल पर
जारी जानकारी के अनुसार, सूरजपुर में 192, सरगुजा में 216, कोरिया में 60, एमसीबी में 51, जशपुर में 150 और बलरामपुर में 150 पटवारी हड़ताल पर हैं. प्रदेशभर के पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं. वे फसलों के सत्यापन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पीवी एप का विरोध कर रहे हैं. पटवारियों का कहना है कि एप के जरिए काम करना व्यावहारिक नहीं है. वे निलंबित पटवारियों का निलंबन वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं.
बलरामपुर जिले में मुख्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण पांच पटवारियों को निलंबित किए जाने की जानकारी दी गई है. प्रशासन के अनुसार, पटवारियों की अनुपस्थिति से डिजिटल क्रॉप सर्वे, फिजिकल वेरिफिकेशन, एग्रीस्टैक और धान खरीदी के लिए किसानों के रिकॉर्ड का सत्यापन प्रभावित हो रहा है.
आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों की जांच, जमीन का नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के साथ राजस्व अदालतों से जुड़े काम भी प्रभावित बताए गए हैं. चक्रवाती तूफान से हुई फसल क्षति का सर्वेक्षण और पात्र किसानों को राहत देने की प्रक्रिया भी प्राथमिकता में है.
प्रशासन ने अनधिकृत अनुपस्थिति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, अनुपस्थिति अवधि के वेतन व अन्य सेवा लाभों पर नियमानुसार निर्णय और उस अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ माने जाने की चेतावनी दी है.
