तमिलनाडु में आवारा या सामुदायिक कुत्तों की नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण के लिए चलाए जा रहे Animal Birth Control (ABC) कार्यक्रम पर गंभीर सवाल उठे हैं. द हिंदू की एक पड़ताल के अनुसार, राज्य के कई केंद्रों में ऑपरेशन के बाद देखभाल की कमी, नियमों के उल्लंघन, संदिग्ध बिलिंग और ठेकेदार संस्थाओं की निगरानी में खामियां सामने आई हैं. रिपोर्ट में तमिलनाडु के अलावा पुडुचेरी के ओलगरेट नगरपालिका क्षेत्र से जुड़े मामलों का भी उल्लेख है.

रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 के अंत में ओलगरेट के एक ABC केंद्र से 50 बेहद कमजोर कुत्तों को छोड़ा गया. दस्तावेजों में 20 कुत्तों की मौत दर्ज होने और पशु चिकित्सक के खिलाफ 50 शिकायतों का जिक्र है. एक पशु कल्याण कार्यकर्ता ने दावा किया कि निरीक्षण से पहले इन कुत्तों को जल्दबाजी में बाहर छोड़ दिया गया था. इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सामग्री में नहीं है.

नसबंदी के बाद देखभाल और सर्जरी पर सवाल

नागपट्टिनम जिले के वेलांकन्नी में 23 जुलाई को कुछ कुत्ते ढीले टांकों और बिना पर्याप्त पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल के पाए गए. एक कार्यकर्ता के अनुसार, वहां कुत्तों के शव कचरे में मिले और कुछ जानवरों के गले में तार व रस्सियां थीं. जिला पशु कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि तीन दिनों में दो पशु चिकित्सकों ने 70 कुत्तों की नसबंदी की थी. स्थानीय पंचायत अधिकारी ने संबंधित संस्था को ब्लैकलिस्टेड बताया.

2 सितंबर को तिरुवरूर जिले के मन्नारगुडी में नसबंदी के बाद एक मादा कुत्ते के पेट के टांके खुलने से उसके अंदरूनी अंग बाहर आ गए. एक पशु चिकित्सक ने इसे समय रहते बचाए जाने की बात कही. विशेषज्ञों के अनुसार, गलत तरीके से टांके लगना, दर्द कम करने की दवा न देना और संक्रमण से ऐसी जटिलताएं बढ़ सकती हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ केंद्रों पर सर्जरी की संख्या बढ़ाने का दबाव रहता है.

ABC Rules, 2023 में मानवीय तरीके से पकड़ने, पकड़ने और छोड़ने की जगह की जियोटैगिंग, ऑपरेशन थिएटर में CCTV, पर्याप्त भोजन-पानी और ऑपरेशन से पहले व बाद की देखभाल का प्रावधान है. नियमों में नसबंदी के बाद निकाले गए अंगों की गिनती और उनका तत्काल निपटान करने के लिए समितियों का गठन भी शामिल है.

ठेकेदारी व्यवस्था और निगरानी की खामियां

स्थानीय निकाय ABC कार्यक्रम को अक्सर बाहरी संस्थाओं के जरिये संचालित कराते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, एक कुत्ते पर 1,650 रुपये का आवंटन होता है, जिसमें नसबंदी, टीकाकरण, पकड़ने और वापस छोड़ने की लागत शामिल है. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस व्यवस्था में वास्तविक परिणामों के बजाय नसबंदी की संख्या पर जोर रहता है. इससे पिल्लों, गर्भवती या पहले से नसबंदी किए जा चुके कुत्तों को भी पकड़ने का खतरा बढ़ता है.

राज्य में ABC संचालन की मान्यता रखने वाली संस्थाओं की संख्या छह बताई गई है, जबकि करीब 15 NGO-ठेकेदार सक्रिय होने का दावा किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ ब्लैकलिस्टेड संस्थाओं को भी स्थानीय निकायों से काम मिलता रहा. तिरुप्पुर में एक संस्था के खिलाफ शिकायतों और दो पिल्लों की मौत के मामले में FIR का उल्लेख है. संबंधित संस्था का अनुबंध पहले होसुर निगम ने समाप्त किया था, लेकिन तिरुप्पुर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि विकल्प न मिलने के कारण उसे हटाया नहीं गया.

वैक्सीन की cold chain और भुगतान प्रक्रिया

पड़ताल में कई ABC केंद्रों पर एंटी-रेबीज वैक्सीन के लिए जरूरी cold chain व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं. एक पूर्व कर्मचारी ने दावा किया कि खराब फ्रिज, बिजली कटौती और जनरेटर की कमी के कारण वैक्सीन को उचित तापमान पर रखना संभव नहीं था. संबंधित संस्था ने जवाब में कहा कि cold chain की व्यवस्था निगम की जिम्मेदारी है और उसका निरीक्षण भी निगम करता है.

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ स्थानीय निकायों ने पिछले तीन महीनों के बिलों का भुगतान रोक दिया है. तिरुप्पुर में 9,000 से अधिक सर्जरी के बाद अंगों की गिनती के लिए समिति गठित किए जाने की बात कही गई है. तमिलनाडु पशु कल्याण बोर्ड से जुड़े एक अधिकारी ने कार्यक्रम में कुछ स्थानीय निकायों और NGOs के बीच संभावित गठजोड़ की आशंका जताई तथा बिल रोकने और निगरानी समितियां बनाने की मांग की.

पड़ताल में यह भी आरोप लगाया गया है कि नसबंदी के लिए पकड़े गए कुत्तों को कई बार उसी इलाके में वापस छोड़ने के बजाय दूसरी जगह ले जाया जाता है. पशु कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रभावी और जवाबदेह ABC व्यवस्था के लिए सामुदायिक कुत्तों के प्रबंधन को अधिक मजबूत सरकारी निगरानी के तहत लाने की जरूरत है. नगर प्रशासन से निगरानी और ऑडिट से जुड़े सवालों पर जवाब नहीं मिलने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है.