तमिलनाडु विधानसभा में गुरुवार, 3 सितंबर 2026 को तमिलनाडु फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज एक्ट, 2025 में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश किया गया. ऊर्जा संसाधन और कानून मंत्री सी.टी.आर. निर्मल कुमार ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की ओर से विधेयक सदन में रखा. मुख्यमंत्री के पास फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज विभाग भी है.
प्रस्तावित संशोधन में कानून के उन प्रावधानों से नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, 2016 के संदर्भ हटाने की बात कही गई है, जो अग्नि सुरक्षा और भवन नियमों से जुड़े हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह कदम Business Reforms Action Plan यानी BRAP 2026 की सिफारिशों के अनुरूप उठाया जा रहा है.
BIS की अधिसूचना का दिया गया हवाला
विधेयक के Statement of Objects and Reasons के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने 30 अप्रैल 2026 को जारी एक राजपत्र अधिसूचना के जरिए National Building Code of India, 2016 को वापस ले लिया था. इसी आधार पर राज्य सरकार ने संबंधित कानून में जरूरी बदलाव का प्रस्ताव रखा है.
विधेयक में कहा गया है कि BRAP 2026 के ‘Construction Permit and Building Regulations’ नाम के प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अग्नि सुरक्षा और भवन मानकों को आधुनिक बनाने की सिफारिश की गई है. इसके लिए भवन कानूनों में National Building Code के संदर्भ हटाकर उदारीकृत और आधुनिक मानकों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है.
अभी विधेयक पेश हुआ है, कानून में बदलाव नहीं
राज्य सरकार के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य फायर और बिल्डिंग नियमों को मौजूदा सुधार कार्यक्रम के अनुरूप बनाना है. हालांकि, उपलब्ध स्रोत में विधेयक के सदन से पारित होने या इसके लागू होने की कोई जानकारी नहीं है. इसलिए फिलहाल इसे कानून में किया गया बदलाव नहीं, बल्कि विधानसभा में पेश किया गया संशोधन प्रस्ताव माना जाएगा.
विधेयक के आगे के विधायी चरण और इसके अंतिम प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध स्रोत में नहीं दी गई है.
