तमिलनाडु की तमिलगा वेत्रि कझगम (टीवीके) सरकार 55 साल पुराने राज्य योजना आयोग (SPC) को खत्म करने पर विचार कर रही है. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के पदों को अब तक नहीं भरा है. फिलहाल आयोग में केवल एक आईएएस अधिकारी सदस्य-सचिव के तौर पर मौजूद हैं.
परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं. मुख्य सचिव एम. साई कुमार और वित्त सचिव एम. ए. सिद्दीकी इसके पदेन सदस्य हैं. आयोग के बाकी प्रमुख पद पिछली डीएमके सरकार द्वारा नियुक्त टीम के इस्तीफे के बाद खाली हैं.
स्थायी निकाय की जगह विषय-विशेष समितियों का विकल्प
एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार योजना आयोग की अवधारणा को ही खत्म करने पर विचार कर रही है. सरकार का आकलन है कि आयोग का मुख्य काम नीति संबंधी सुझाव देना है. इसलिए अलग-अलग विषयों पर विशेषज्ञ समितियां बनाकर सरकार को सलाह लेने का विकल्प तलाशा जा रहा है.
इसी दिशा में सरकार ने राजस्व से जुड़े मुद्दों पर सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की है. इसकी अध्यक्षता केंद्र के अब समाप्त हो चुके योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया कर रहे हैं. समिति को राज्य के अपने कर और गैर-कर राजस्व को मजबूत करने, राजस्व वृद्धि की क्षमता बढ़ाने, रिसाव रोकने और वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उपाय सुझाने हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, टीवीके सरकार स्थायी विशेषज्ञ निकाय बनाए रखने के बजाय अलग-अलग समितियों के जरिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सेवाएं लेने से अधिक लाभ हासिल करना चाहती है. हालांकि, आयोग को खत्म करने का अंतिम फैसला होने की आधिकारिक पुष्टि स्रोत सामग्री में नहीं है.
आयोग का नाम और ढांचा पहले भी बदला
राज्य योजना आयोग को खत्म करने का विचार पहली बार मार्च 2017 में तत्कालीन एआईएडीएमके सरकार ने सामने रखा था. उस समय इसे राज्य विकास नीति परिषद (SDPC) से बदलने की बात कही गई थी. परिषद का गठन अप्रैल 2020 में हुआ. मई 2021 में डीएमके के सत्ता में लौटने के करीब तीन महीने बाद इसका नाम फिर राज्य योजना आयोग कर दिया गया.
आयोग की वेबसाइट के अनुसार, इसका उद्देश्य राज्य के समग्र विकास के लिए साक्ष्य-आधारित नीति मार्गदर्शन देना है. सरकार नीति संबंधी सलाह के लिए आयोग के अलावा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग और मूल्यांकन एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान विभाग की सेवाओं का भी इस्तेमाल करती है.
1970 के दशक में हुई थी स्थापना
राज्य योजना आयोग की स्थापना 1971 में उस दौर में हुई थी, जब देश में नियोजित विकास पर जोर था. शुरुआती दौर में इसका काम राज्य के संसाधनों का आकलन करना और उनके प्रभावी तथा संतुलित इस्तेमाल के लिए योजनाएं तैयार करना था.
समय के साथ आयोग की अध्यक्षता को लेकर व्यवस्था बदली. कुछ मौकों पर नौकरशाहों ने भी इसका नेतृत्व किया, लेकिन 1989 में डीएमके के सत्ता में लौटने के बाद मुख्यमंत्री को आयोग का पदेन अध्यक्ष बनाने की परंपरा फिर शुरू हुई. इसके उपाध्यक्ष पद पर अलग-अलग समय में मंत्री, नेता और वरिष्ठ नौकरशाह रह चुके हैं.
यदि टीवीके सरकार आयोग को समाप्त करने का फैसला करती है, तो यह राज्य में नीति सलाह देने वाली संस्थागत व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा. फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकार का जोर स्थायी आयोग के बजाय जरूरत के मुताबिक गठित विशेषज्ञ समितियों पर है.
