एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में हो रही देरी भारतीय वायुसेना के लिए नुकसानदेह है. उन्होंने बताया कि मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों के बीच वायु शक्ति की जरूरत बढ़ रही है, जबकि वायुसेना के फाइटर स्क्वाड्रनों की संख्या घटकर 29 रह गई है. इसकी अधिकृत संख्या 42 स्क्वाड्रन है.
एयर चीफ के अनुसार, अगले कुछ वर्षों तक वायुसेना को हर साल कम से कम 36 से 40 फाइटर जेट की जरूरत होगी. उन्हें उम्मीद है कि तेजस मार्क-1A और फ्रांस से मिलने वाले राफेल विमानों की आपूर्ति से स्थिति में सुधार आएगा.
तेजस और राफेल सौदों की स्थिति
फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ 83 तेजस मार्क-1A विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपये का करार किया था. इन विमानों की पहली खेप मार्च 2024 में मिलने की योजना थी, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार अब तक वायुसेना को एक भी विमान नहीं मिला है.
पिछले साल सितंबर में HAL के साथ 97 और तेजस मार्क-1A विमानों की खरीद के लिए 62,370 करोड़ रुपये का करार किया गया था. एयर चीफ ने कहा कि वायुसेना तेजस मार्क-1A के अलावा मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) कार्यक्रम के तहत मिलने वाले विमानों, तेजस मार्क-2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) का इंतजार कर रही है.
भारत ने 114 राफेल विमानों की लंबे समय से लंबित खरीद योजना को फरवरी में मंजूरी दी थी. यह सौदा फ्रांस के साथ सरकार-से-सरकार समझौते के तहत प्रस्तावित है. एयर चीफ ने कहा कि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो MRFA सौदे को इसी वित्त वर्ष में अंतिम रूप देने की कोशिश है, हालांकि यह दोतरफा प्रक्रिया है.
उन्होंने यह भी कहा कि AMCA कार्यक्रम में देरी होने पर वायुसेना किसी अन्य प्लेटफॉर्म की खरीद पर विचार कर सकती है. रूस ने Su-57 विमानों की पेशकश की है, लेकिन इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है.
थिएटर कमांड पर नए सिरे से विचार
ऑपरेशन सिंदूर के बाद थिएटराइजेशन योजना पर भी नए दृष्टिकोण से चर्चा हो रही है. एयर चीफ ने कहा कि वायुसेना थिएटर कमांड के खिलाफ नहीं है और शुरुआत से ही इससे जुड़ी चर्चाओं का हिस्सा रही है.
प्रस्तावित मॉडल में थलसेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं को एकीकृत कर अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की योजना है. संगठन का स्वरूप, इसके गठन का क्रम और इसे एक साथ या चरणबद्ध तरीके से लागू करना सरकार तय करेगी.
