तेलंगाना विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार, 7 सितंबर 2026 से शुरू होगा. 30 मार्च को बजट सत्र खत्म होने के बाद हो रहे इस सत्र में प्रतिबंधित सूची में निजी जमीनों को शामिल किए जाने और विपक्ष के नेता के. चंद्रशेखर राव की सदन में गैरहाजिरी जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है.

प्रतिबंधित जमीनों का मुद्दा केंद्र में

सत्र में सबसे प्रमुख मुद्दों में रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22A के तहत कई निजी जमीनों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया जाना है. इससे प्रभावित मकान और जमीन मालिकों में असंतोष पैदा हुआ है. BRS और BJP ने सरकार को घेरने की तैयारी की है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार एक ओर निजी लोगों को जमीन आवंटित कर रही है, जबकि दूसरी ओर निजी जमीनों पर अधिकार जताने की कोशिश कर रही है.

सत्तारूढ़ कांग्रेस इस मुद्दे पर पिछली BRS सरकार के कार्यकाल का रिकॉर्ड सामने रखने की तैयारी में है. कांग्रेस का कहना है कि उस दौरान भी जमीनों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया था और प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों में ढील देकर कई रजिस्ट्रेशन किए गए.

सरकार धरणी पोर्टल से जुड़ी समस्याओं का भी विवरण सदन में रखने की तैयारी कर रही है. पार्टी के मुताबिक, पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों और जमीन के रिकॉर्ड अपडेट करने से जुड़ी समस्याओं के कारण कई जमीन मालिकों को परेशानी हुई.

KCR की गैरहाजिरी पर मुख्यमंत्री का सवाल

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की ओर से विपक्ष के नेता के. चंद्रशेखर राव को विधानसभा में उपस्थित रहने या पद से इस्तीफा देने की चुनौती भी सत्र के दौरान बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है. मुख्यमंत्री लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि KCR पिछले करीब तीन वर्षों में सदन की कार्यवाही में बड़े पैमाने पर अनुपस्थित रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने अलग-अलग मौकों पर कहा है कि सरकार ने विपक्ष के नेता को मिलने वाले वेतन, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं पर 1,000 दिनों में 22.24 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. स्रोत रिपोर्ट में इस खर्च को लेकर 22.38 करोड़ रुपये का एक अन्य आंकड़ा भी दिया गया है. इस अंतर की आधिकारिक पुष्टि यहां उपलब्ध नहीं है.

BRS के वरिष्ठ नेताओं के इन दावों के बीच भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण है कि K. चंद्रशेखर राव अगली बार पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा लौटेंगे. सत्र में BRS सरकार को छह गारंटियों, बेरोजगारों, युवाओं और छात्रों से किए गए वादों के क्रियान्वयन पर भी घेरने की तैयारी में है.

शिक्षा और कल्याण योजनाओं पर भी बहस

विधानसभा में पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में प्रस्तावित बदलाव, छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति तथा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है. इन विषयों पर विपक्ष सरकार से जवाब मांग सकता है.

विधानसभा अध्यक्ष जी. प्रसाद कुमार और विधान परिषद के सभापति जी. सुखेंदर रेड्डी ने 5 सितंबर को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सत्र की तैयारियों की समीक्षा की. अधिकारियों को विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों के जवाब तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं. गृह विभाग को विधानसभा परिसर की सुरक्षा कड़ी करने को कहा गया है, ताकि धरना या विरोध प्रदर्शन की स्थिति में व्यवस्था प्रभावित न हो.