तेलंगाना सरकार ऑटोरिक्शा किराए में संशोधन की लंबे समय से चली आ रही मांग पर जल्द फैसला ले सकती है. परिवहन मंत्री पोनम प्रभाकर ने मंगलवार, 1 सितंबर को कहा कि किराए की समीक्षा की जा रही है और इस संबंध में सरकार शीघ्र निर्णय लेगी. उनके मुताबिक ऑटोरिक्शा का किराया वर्ष 2012 के बाद से नहीं बढ़ाया गया है.
मंत्री ने यह जानकारी हैदराबाद स्थित बस भवन में परिवहन विभाग और तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TGSRTC) से जुड़े मुद्दों पर मीडिया से बातचीत के दौरान दी. उन्होंने कहा कि ऑटोरिक्शा श्रमिकों के लिए जल्द ही एक कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा.
पेट्रोल-डीजल ऑटो के लिए सहायता
सरकार हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटोरिक्शा को नए ईंधन ढांचे में बदलने के लिए 1.5 लाख रुपये की सहायता देने की योजना पर भी काम कर रही है. स्रोत में इस सहायता के लिए रूपांतरण की प्रक्रिया और पात्रता की विस्तृत शर्तें नहीं बताई गई हैं.
ऑटो किराए में बदलाव का फैसला लागू होने पर इसका असर चालकों की आय और यात्रियों के दैनिक परिवहन खर्च, दोनों पर पड़ सकता है. हालांकि, सरकार ने अभी संशोधित किराए की कोई दर या लागू होने की तारीख घोषित नहीं की है.
TGSRTC की सेवाओं और भर्ती पर भी जानकारी
प्रभाकर ने TGSRTC की सेवाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि निगम को 2,932 नई बसें मिली हैं, जिनमें 1,024 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं. उन्होंने यह भी कहा कि शहर में 370 नए मार्गों पर सेवाएं शुरू की गई हैं और उन इलाकों तक कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, जहां पहले बस सेवा उपलब्ध नहीं थी.
मंत्री के अनुसार, ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र में 2,200 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी. उन्होंने निगम की बसों में occupancy के 67% से बढ़कर 89% होने का भी दावा किया.
उन्होंने कहा कि 4,538 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचनाएं जारी की गई हैं. इनमें 1,000 चालक और 743 अन्य कर्मचारी पदों पर भर्ती पूरी होने की जानकारी दी गई. सरकार ने 1,500 कंडक्टर पदों पर भर्ती को भी मंजूरी दी है.
RTC कर्मचारियों के विलय पर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
परिवहन मंत्री ने कहा कि यूनियन चुनावों के बाद RTC कर्मचारियों के विलय से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. उनके मुताबिक सरकार ने RTC कर्मचारियों को दो PRC और पांच DA दिए हैं तथा DA का कोई बकाया लंबित नहीं है.
उन्होंने बाइक टैक्सियों को भी नियामकीय ढांचे के तहत लाने के प्रस्तावों पर विचार किए जाने की बात कही. इसके लिए पीली नंबर प्लेट का प्रावधान प्रस्तावित बताया गया है. इस व्यवस्था की अंतिम रूपरेखा और लागू होने की समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं की गई है.
