तेलंगाना में बाल विवाह के अनुपात में कमी दर्ज हुई है, लेकिन इसे रोकने की चुनौती बनी हुई है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-6 के 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की 17.9% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की उम्र से पहले हुआ था. यह NFHS-5 के 2019-21 में दर्ज 23.5% से 5.6 प्रतिशत अंक कम है.

हालांकि, अनुपात में गिरावट के बावजूद बड़ी संख्या में किशोरियों के विवाह रोकने के लिए प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है. महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग के अनुसार, 2025-26 में 1,245 बाल विवाह रोके गए. अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच ऐसे 825 और मामलों में हस्तक्षेप किया गया.

स्कूल छोड़ना और आर्थिक दबाव

विभागीय आंकड़ों में शिक्षा से दूरी एक अहम संकेतक के रूप में उभरती है. 2025-26 से अगस्त 2026 तक बाल विवाह से जुड़े मामलों में चिह्नित बच्चों में 777 पहले ही स्कूल छोड़ चुके थे. इसी अवधि में 1,028 बच्चों का दोबारा स्कूलों में नामांकन कराया गया.

मैदानी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि आर्थिक कठिनाई, पारिवारिक बीमारी, सामाजिक दबाव, जाति से जुड़े विचार, परिवार की प्रतिष्ठा की चिंता और किशोरियों की गतिविधियों पर नियंत्रण जैसी स्थितियां बाल विवाह का जोखिम बढ़ाती हैं. कई मामलों में परिवार या पड़ोसी, शिक्षक अथवा रिश्तेदार की सूचना के बाद ही प्रशासन को विवाह की तैयारी का पता चलता है.

एक मामले में निजामाबाद जिले की 15 वर्षीय किशोरी का विवाह प्रस्ताव पुलिस तक पहुंचने के बाद रोका गया. वह पढ़ाई छोड़ चुकी थी और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में हाथ बंटा रही थी. दूसरे मामले में शादनगर के निकट एक 15 वर्षीय लड़की के विवाह के बाद पुलिस ने कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों में मामला दर्ज किया. रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में लड़की की मां, विवाह कराने वाले व्यक्ति और अन्य संबंधित लोगों को भी आरोपी बनाया गया.

रोकथाम के बाद भी बनी रहती हैं परिस्थितियां

महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अनुसार, बाल विवाह की सूचना मिलने पर जिला बाल संरक्षण इकाइयां, एकीकृत बाल विकास सेवा, शिक्षा विभाग, पुलिस और अन्य स्थानीय तंत्र परिस्थितियों की जांच करते हैं. आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी घर-घर दौरों के दौरान जोखिम वाले मामलों की पहचान में भूमिका निभाते हैं. कुछ किशोरियां स्वयं भी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क करती हैं.

महिला एवं बाल कल्याण मंत्री दानसरी अनसूया ने आर्थिक रूप से कमजोर तबकों में जागरूकता की कमी को एक प्रमुख चुनौती बताया है. उनका कहना है कि कई विवाह अंतिम समय पर रुकते हैं या विवाह हो जाने के बाद प्रशासन की जानकारी में आते हैं. विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ‘बाल्य विवाह - बथुकु आगम’ संदेश के साथ अभियान चलाने की योजना भी बता चुका है.

राज्य में 2014-15 से अगस्त 2026 तक कुल 10,710 बाल विवाह रोके जाने का विभागीय आंकड़ा है. जिलों में विकाराबाद में सबसे अधिक 878 हस्तक्षेप दर्ज हुए, जबकि महबूबनगर में 759, संगारेड्डी में 715, रंगारेड्डी में 553 और नलगोंडा में 531 मामले रोके गए.

कम उम्र की गर्भावस्था के स्वास्थ्य जोखिम

विशेषज्ञों के अनुसार, केवल मासिक धर्म शुरू हो जाना गर्भधारण के लिए शारीरिक तैयारी का संकेत नहीं है. किशोरावस्था में हड्डियां, मांसपेशियां, अंग और मस्तिष्क का विकास जारी रहता है. कम उम्र में गर्भावस्था और स्तनपान से पोषण की जरूरत बढ़ती है, खासकर उन किशोरियों के लिए जो पहले से कुपोषण या एनीमिया से जूझ रही हों.

बाल रोग अंत:स्राव विशेषज्ञों ने कम उम्र की गर्भावस्था को समय से पहले प्रसव और भ्रूण के विकास में रुकावट जैसे जोखिमों से जोड़ा है. विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि कम उम्र में विवाह, जबरन यौन संबंध और पढ़ाई छूटने से किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर दीर्घकालिक असर पड़ सकता है.

बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि विवाह रुकना महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन परिवारों की आय, शिक्षा तक पहुंच और सामाजिक सोच जैसी मूल परिस्थितियों में बदलाव के बिना जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं होता.