तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात की. करीब एक घंटे चली इस बैठक के दौरान मंत्री कोंडा सुरेखा और वरिष्ठ पार्टी नेता जी. चिन्ना रेड्डी से जुड़े हालिया विवादों पर चर्चा होने की बात सामने आई है. कांग्रेस नेतृत्व दोनों नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के राजनीतिक असर पर विचार कर रहा है.
सूत्रों के अनुसार, बैठक में सुरेखा से जुड़े घटनाक्रम और उसके कारण सरकार तथा पार्टी की छवि पर पड़ने वाले असर को लेकर चर्चा हुई. रेवंत रेड्डी ने कथित तौर पर नेतृत्व से कहा कि मामले का असर सरकार के कामकाज पर न पड़े, इसके लिए कार्रवाई जरूरी हो सकती है. हालांकि, मुख्यमंत्री ने अंतिम निर्णय कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया है.
वारंगल के विधायकों से संबंधों का भी मुद्दा
रिपोर्ट के मुताबिक, रेवंत रेड्डी ने यह भी बताया कि सुरेखा को पहले काफी छूट दी जाती रही है, लेकिन उनके रुख में अपेक्षित बदलाव नहीं आया. उन्होंने अविभाजित वारंगल जिले के कई कांग्रेस विधायकों और सुरेखा के बीच अच्छे संबंध नहीं होने की बात भी नेतृत्व के सामने रखी. इससे राज्य की पार्टी राजनीति में जटिलता बढ़ने का दावा किया गया है.
बैठक में जी. चिन्ना रेड्डी का मामला भी उठा. पार्टी के वरिष्ठ और पुराने नेता माने जाने वाले चिन्ना रेड्डी की टिकट वितरण में पैसों से जुड़े कथित बयान को कांग्रेस नेतृत्व के लिए चिंता का विषय बताया जा रहा है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, ऐसे बयानों का असर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर भी पड़ सकता है, क्योंकि उम्मीदवारों के चयन में केंद्रीय नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.
बुधवार को प्रदेश नेताओं से राय ले सकते हैं वेणुगोपाल
वेणुगोपाल के बुधवार को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ और राज्य प्रभारी मीनाक्षी नटराजन से मुलाकात कर इन घटनाक्रमों पर उनकी राय लेने की संभावना है. दोनों नेताओं के कुछ कार्रवाई के पक्ष में होने की बात कही गई है.
हालांकि, सूत्रों के अनुसार गुरुवार से पहले किसी निर्णय की उम्मीद नहीं है. कांग्रेस नेतृत्व कार्रवाई के राजनीतिक परिणामों का आकलन कर रहा है. सुरेखा पिछड़ा वर्ग समुदाय से आने वाली महिला नेता हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी सावधानी बरती जा रही है.
पार्टी को आशंका है कि कोई दंडात्मक कदम विपक्षी भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ दे सकता है. फिलहाल कांग्रेस की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
