तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कर्मचारियों के लिए लागू Employees’ Health Scheme (EHS) के क्रियान्वयन में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने रविवार को EHS ट्रस्ट बोर्ड के सदस्यों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की.
सरकारी जानकारी के अनुसार, EHS के तहत अब तक 354 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जा चुका है. कुछ अन्य अस्पतालों को deemed-empanelment व्यवस्था के जरिए योजना में शामिल किया गया है. उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठकें करने और योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए.
स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में तेजी के निर्देश
भट्टी विक्रमार्का ने अधिकारियों से कर्मचारियों के स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा. उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी दी कि कर्मचारी कल्याण से जुड़ी इस योजना को हल्के में न लिया जाए.
बैठक में उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार पिछली सरकारें करीब एक दशक तक कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहीं. यह टिप्पणी उपमुख्यमंत्री का राजनीतिक आरोप है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध स्रोत में नहीं है.
समीक्षा बैठक में वरिष्ठ अधिकारी शामिल
बैठक में मुख्य सचिव संजय जाजू, JAD की विशेष मुख्य सचिव महेश दत्त एक्का, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की प्रधान सचिव क्रिस्टिना, गृह विभाग की सचिव मोगिता राणा और EHS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमंतु शामिल हुए. कर्मचारी संघों के नेता और अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे.
EHS के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या और स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की प्रगति योजना के लाभार्थी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में कार्ड जारी करने की वर्तमान संख्या, अस्पतालों को भुगतान से जुड़े विवरण या योजना के लाभार्थियों का कुल आंकड़ा नहीं दिया गया है.
