तेलंगाना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने HYDRAA आयुक्त और IPS अधिकारी ए.वी. रंगनाथ को पद से हटाने संबंधी एकल पीठ के आदेश पर 3 नवंबर तक रोक लगा दी है. यह आदेश एक निजी निर्माण कंपनी की ओर से दायर अवमानना याचिका से जुड़े मामले में दिया गया था.
न्यायमूर्ति पी. सैम कोशी और न्यायमूर्ति नरसिंगा राव नंदिकोंडा की पीठ ने रंगनाथ की ओर से दायर दो रिट अपीलों को स्वीकार करते हुए एकल पीठ के साझा आदेश के संचालन को निलंबित किया. अगली सुनवाई तक HYDRAA आयुक्त और शांता श्रीराम कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, दोनों को मामले से जुड़ी संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है.
यह संपत्ति हैदराबाद के उत्तरी हिस्से में स्थित मल्काजगिरी के लोटकुंटा गांव की 40 एकड़ जमीन है.
एकल पीठ ने क्या कहा था
27 जुलाई को एकल पीठ ने अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि संबंधित संपत्ति को लेकर HYDRAA आयुक्त की कार्रवाई अदालत के रोक संबंधी आदेशों की “जानबूझकर, deliberate और intentional अवहेलना” तथा अदालत के समक्ष दिए गए undertaking के उल्लंघन के दायरे में आती है.
एकल पीठ ने मुख्य सचिव से ए.वी. रंगनाथ के स्थान पर जल्द से जल्द उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति पर विचार करने को कहा था. अदालत ने यह निर्देश कानून के शासन और अदालतों की गरिमा बनाए रखने के हित में दिया था.
अपील में क्या दलील दी गई
HYDRAA की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव शकधर ने डिवीजन बेंच के सामने तर्क दिया कि रंगनाथ को पद से हटाने का निर्देश प्रभावी रूप से दंडात्मक कार्रवाई है. उनका कहना था कि अधिकारी को पर्याप्त नोटिस नहीं दिया गया और उन्हें संबंधित संपत्ति से जुड़े सभी रिकॉर्ड पेश करने का एक और अवसर मिलना चाहिए था.
निर्माण कंपनी की ओर से दलील दी गई कि एकल पीठ ने राजस्व अधिकारियों और HYDRAA के कर्मचारियों द्वारा संपत्ति में प्रवेश करने और कुछ ढांचों को गिराए जाने की कार्रवाई का विस्तार से उल्लेख किया था. कंपनी के वकील ने यह भी कहा कि किसी अधिकारी को किसी पद से हटाने का निर्देश सेवा से बर्खास्तगी या पद से निष्कासन के समान नहीं है, इसलिए इसे दंड नहीं माना जा सकता.
संपत्ति और तोड़फोड़ पर अदालत की टिप्पणी
डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान यह जानना चाहा कि क्या HYDRAA की ओर से संबंधित संपत्ति पर कुछ ढांचों को गिराने की कार्रवाई जल्दबाजी में की गई प्रतीत नहीं होती. अदालत ने यह भी कहा कि HYDRAA एकल पीठ के सामने रिकॉर्ड रखकर यह स्पष्ट कर सकता था कि संपत्ति सरकारी जमीन है.
पीठ ने कहा कि अवमानना मामले में प्रतिवादी अधिकारी को अपील का अधिकार है. इसी आधार पर उसने अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए एकल पीठ के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी. फिलहाल दोनों पक्षों को 40 एकड़ की विवादित संपत्ति पर मौजूदा स्थिति बनाए रखनी होगी.
