तेलंगाना में आठ राजनीतिक दलों ने राज्य सरकार से 2011 के Licensed Cultivators Act को तुरंत लागू करने और पूरे राज्य में किरायेदार किसानों की पहचान शुरू करने की मांग की है. दलों का कहना है कि पहचान प्रक्रिया मौजूदा खरीफ सीजन में ही शुरू की जानी चाहिए, ताकि इन किसानों को सरकारी योजनाओं, कृषि इनपुट और अन्य सहायता का सीधा लाभ मिल सके.
यह मांग बुधवार को हैदराबाद के सुंदरय्या विज्ञान केंद्रम में तेलंगाना टेनेंट फार्मर्स रिकग्निशन स्ट्रगल कमेटी की ओर से आयोजित सर्वदलीय बैठक में उठाई गई. बैठक की अध्यक्षता कमेटी के संयोजक प्रो. डी. नरसिम्हा रेड्डी ने की.
पहचान पत्र और MSP पर खरीद की मांग
बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि 2011 के कानून के तहत बनाए गए नियमों के आधार पर किरायेदार किसानों की पहचान की जाए और उन्हें आधिकारिक पहचान पत्र जारी किए जाएं. इन पहचान पत्रों के आधार पर किसानों को सरकारी खरीद एजेंसियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर अपनी उपज बेचने की अनुमति देने की भी मांग की गई.
राजनीतिक दलों ने सरकार से विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले पहचान प्रक्रिया से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी करने और इसकी अधिसूचना जारी करने को कहा. तेलंगाना विधानसभा का सत्र 7 सितंबर से शुरू होने का उल्लेख संयुक्त बयान में किया गया है.
कांग्रेस, CPI, CPI(M), तेलंगाना जन समिति समेत आठ दलों के प्रतिनिधियों ने बयान पर हस्ताक्षर किए. स्रोत सामग्री में सभी दलों के नामों की पूरी सूची नहीं दी गई है.
जमीन के रिकॉर्ड से बाहर रह जाते हैं किरायेदार किसान
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि तेलंगाना में किरायेदार किसान कुल कृषकों का 36% से अधिक हिस्सा हैं और करीब 22 लाख परिवारों से जुड़े हैं. यह आंकड़ा बैठक में शामिल नेताओं के हवाले से सामने रखा गया है.
वक्ताओं के अनुसार, सरकारी योजनाओं का लाभ जमीन के स्वामित्व रिकॉर्ड और OTP आधारित सत्यापन से जोड़ने के कारण किरायेदार किसान तेजी से लाभों से बाहर हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिन किसानों के नाम जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं, उनके लिए मौजूदा व्यवस्था में सरकारी सहायता हासिल करना मुश्किल हो जाता है. PM-KISAN जैसी योजनाओं का भी बैठक में उदाहरण दिया गया.
टीपीजेएसी के संयोजक और शिक्षाविद प्रो. हरगोपाल ने कहा कि किरायेदार किसान जारी कृषि संकट से सबसे अधिक प्रभावित वर्गों में शामिल हैं और उन्हें तत्काल संस्थागत पहचान व सहायता की जरूरत है.
पिछली सरकार पर कानून का क्रियान्वयन रोकने का आरोप
बैठक में नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछली BRS सरकार ने 2017 के बाद 2011 के कानून का क्रियान्वयन बंद कर दिया था. उन्होंने मौजूदा कांग्रेस सरकार से किरायेदार किसानों को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादों और मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अपील की.
बैठक में रायतु स्वराज्य वेदिका के बी. कोंडल और कन्नेगंटी रवि, वीस्सा किरणकुमार, दलित बहुजन फ्रंट के पी. शंकर तथा कुल निर्मूलना पोराटा समिति के स्काईलैब समेत अन्य वक्ताओं ने विचार रखे. नेताओं ने कहा कि किरायेदार किसानों की आधिकारिक पहचान कृषि कल्याण योजनाओं और सरकारी सहायता तक अधिक समान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में जरूरी कदम है.
