नई दिल्ली. एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह ने कहा है कि भारत की थिएटराइजेशन योजना देश की अपनी सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए. उनके अनुसार, इस व्यवस्था को दूसरे देशों के मॉडल की नकल के आधार पर लागू नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने थिएटर कमांड सुधार में जल्दबाजी से बचने और बदलाव को चरणों में लागू करने की बात कही, ताकि सैन्य तैयारियों पर असर न पड़े.

वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय वायुसेना थिएटराइजेशन को लड़ाकू विमानों को स्थायी रूप से अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बांटने की कवायद के रूप में नहीं देखती. उन्होंने स्पष्ट किया कि वायुसेना संयुक्तता और एकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन एयर पावर की गति, पहुंच, लचीलापन और जरूरत के समय युद्धक क्षमता को तेजी से एक स्थान पर केंद्रित करने की क्षमता को संरक्षित रखना जरूरी है.

उनके मुताबिक, इसका व्यावहारिक सिद्धांत जरूरत के अनुसार केंद्रीय नियंत्रण और उपयुक्त स्थिति में विकेंद्रीकृत क्रियान्वयन होना चाहिए. हवा में ईंधन भरने की क्षमता, लंबी दूरी के हथियार, नेटवर्क आधारित सेंसर और उपयुक्त ठिकानों की मदद से विमानों को किसी एक क्षेत्र तक सीमित रखने के बजाय बदलते खतरे के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में भेजा जा सकता है.

एयर चीफ मार्शल सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के तहत बनी संयुक्त व्यवस्था में महत्वपूर्ण संसाधनों का केंद्रीय आवंटन और समय पर पुनर्वितरण निर्णायक साबित हुआ.

उन्होंने कहा कि भविष्य के संघर्ष बहु-क्षेत्रीय होंगे और तीनों सेनाओं को पहले से कहीं अधिक निकटता से योजना बनाकर काम करना होगा. संभावित युद्धक्षेत्र को अत्यधिक निश्चितता के साथ पहले से तय करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य के संघर्ष तेज, अधिक स्वायत्त, नेटवर्क-निर्भर और कई मामलों में अधिक सटीक होने के साथ-साथ बड़े पैमाने की क्षमता वाले भी हो सकते हैं.

थिएटराइजेशन योजना की घोषणा 2019 में की गई थी. इसका उद्देश्य सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं को एकीकृत कर अभियानों में संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है. प्रस्तावित व्यवस्था में उत्तरी, पश्चिमी और समुद्री थिएटर कमांड शामिल हैं. फिलहाल तीनों सेनाओं की अलग-अलग कमांड संरचनाएं हैं और प्रस्तावित ढांचे को लेकर विभिन्न सेवाओं के बीच मतभेदों के कारण प्रक्रिया में गति धीमी रही है.