भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने लाइव टीवी स्ट्रीमिंग ऐप्स और टीवी वितरण सेवाओं के लिए अनिवार्य प्राधिकरण व्यवस्था बनाने की सिफारिश की है. प्रस्तावित ढांचे के तहत ऐसी सेवाएं संचालित करने वाले पक्षों को नियामकीय मंजूरी लेनी पड़ सकती है.
TRAI की सिफारिशों में एकमुश्त प्रवेश शुल्क ₹1 लाख और आवेदन प्रक्रिया शुल्क ₹10,000 रखने का प्रस्ताव है. यह शुल्क व्यवस्था किन-किन सेवा प्रदाताओं पर किस रूप में लागू होगी, इसकी अंतिम स्थिति केंद्र सरकार के फैसले और लागू किए जाने वाले नियमों पर निर्भर करेगी.
प्रस्तावित नियमों के दायरे में Original Equipment Manufacturers (OEMs) और broadcasters समेत संबंधित हितधारकों को अनुपालन करना पड़ सकता है. इससे उन ऐप्स और सेवाओं पर नियामकीय निगरानी बढ़ने की संभावना है, जो इंटरनेट के जरिये लाइव टीवी चैनल उपलब्ध कराती हैं.
TRAI के अनुसार, इस व्यवस्था का एक उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना है. साथ ही, टीवी दर्शक संख्या से जुड़े आंकड़ों को अधिक सटीक और भरोसेमंद बनाने की दिशा में भी कदम उठाने की बात कही गई है.
फिलहाल ये TRAI की सिफारिशें हैं, अंतिम नियम नहीं. प्रस्तावित प्राधिकरण ढांचे को लागू करने से पहले सरकार और संबंधित हितधारकों के स्तर पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जानी होगी.
