भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल रिचार्ज को लेकर नया प्रावधान जारी किया है. इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को डेटा के बिना कॉल और SMS वाले प्लान के अधिक विकल्प देने होंगे. ऐसे प्लान उन ग्राहकों के लिए होंगे जिन्हें मोबाइल इंटरनेट की जरूरत नहीं है या जो डेटा के लिए Wi-Fi का इस्तेमाल करते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, TRAI ने Telecom Consumer Protection Regulation 2026 को 21 सितंबर 2026 को जारी किया. यह नियम तुरंत लागू नहीं होगा. आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 दिन बाद इसके प्रावधान प्रभावी होंगे.

डेटा वाले प्लान के साथ समान अवधि का विकल्प

नए नियम के अनुसार, यदि कोई कंपनी किसी खास अवधि के लिए Voice, SMS और Data वाला प्लान उपलब्ध कराती है, तो उसे उसी अवधि के लिए Voice-SMS-only प्लान भी देना होगा. उदाहरण के तौर पर 28 दिन की वैलिडिटी वाले डेटा-बंडल प्लान के साथ 28 दिन का ऐसा विकल्प देना होगा, जिसमें मोबाइल डेटा शामिल न हो.

इसी तरह 30 दिन या उससे कम की दूसरी वैलिडिटी वाले डेटा-बंडल प्लान के लिए भी समान अवधि का वॉयस और SMS विकल्प उपलब्ध कराना होगा. हालांकि, TRAI ने किसी प्लान की एक तय कीमत निर्धारित नहीं की है. नियामक के अनुसार, डेटा हटाए जाने के अनुरूप इन प्लान की कीमत में उचित कमी होनी चाहिए.

इसका अर्थ यह नहीं है कि हर मोबाइल रिचार्ज अपने आप सस्ता हो जाएगा. जिन ग्राहकों को डेटा की जरूरत है, उनके मौजूदा डेटा-बंडल प्लान पर इस नियम का सीधा असर जरूरी नहीं है. लाभ मुख्य रूप से उन उपयोगकर्ताओं को मिलेगा जिन्हें केवल कॉल और SMS की सुविधा चाहिए.

28 दिन के चक्र से अलग विकल्प

नियम में ऐसे Voice-SMS-only प्लान का प्रावधान भी है, जिसे हर महीने उसी तारीख को नवीनीकृत किया जा सके. यदि अगले महीने वह तारीख मौजूद नहीं है, तो उस महीने की अंतिम तारीख को नवीनीकरण होगा. इससे 28 दिन के रिचार्ज चक्र के बजाय कैलेंडर महीने के आधार पर रिचार्ज का विकल्प मिल सकता है.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी 28 दिन वाले प्लान अपने आप 30 दिन के हो जाएंगे. कंपनियों को कम से कम एक ऐसा विकल्प देना होगा. साथ ही, लंबी अवधि वाले Voice-SMS-only प्लान भी उपलब्ध रहेंगे. नियम के तहत कंपनियों को कम से कम एक लंबी वैलिडिटी वाला विकल्प रखना होगा.

बुजुर्गों और फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को फायदा

TRAI ने दिसंबर 2024 में कंपनियों के लिए कम से कम एक Voice और SMS-only Special Tariff Voucher उपलब्ध कराना जरूरी किया था. नए प्रावधान की जरूरत इस वजह से बताई गई कि कंपनियों के पास ऐसे प्लान सीमित संख्या में थे और वे अक्सर करीब 80 या 84 दिन तथा 336 या 365 दिन जैसी लंबी वैलिडिटी के साथ मिलते थे. छोटे रिचार्ज विकल्प कम उपलब्ध थे.

नए विकल्पों से कम आय वाले ग्राहकों, ग्रामीण क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं, बुजुर्गों और फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों को फायदा मिल सकता है. Jio, Airtel, Vi और अन्य कंपनियों को अपने प्रीपेड प्लान पोर्टफोलियो में इन प्रावधानों के अनुरूप बदलाव करना होगा.