नई दिल्ली: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े प्रावधानों को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इनके क्रियान्वयन से कुछ व्यावहारिक और कानूनी चुनौतियां सामने आ सकती हैं. केंद्र ने संकेत दिया कि ट्रांस महिलाओं के लिए अधिकारों और उन लाभों के बीच संतुलन तय करना होगा, जो अलग-अलग कानूनों के तहत जैविक महिलाओं को उपलब्ध हैं.
यह मामला ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) अमेंडमेंट एक्ट, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं से अलग एक नई याचिका के बाद सामने आया. कानून की वैधता से जुड़ी याचिकाएं पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं.
केंद्र का पक्ष और अदालत की टिप्पणी
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र इस पहलू को भी अपने जवाबी हलफनामे में शामिल करेगा. उन्होंने बताया कि सरकार का जवाब तैयार किया जा रहा है.
यह मुद्दा Women’s Declaration International के भारतीय अध्याय की याचिका में उठाया गया है. संगठन का कहना है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पहचान का अधिकार है, लेकिन इससे जैविक महिलाओं को संविधान और कानूनों के तहत मिले लाभ और सुरक्षा प्रभावित नहीं होने चाहिए.
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिबल को इसकी प्रति सॉलिसिटर जनरल को देने को कहा. पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे. अदालत ने कहा कि यह विषय पहले से उसके सामने विचाराधीन है, हालांकि नई याचिका में अलग दृष्टिकोण रखा गया है.
किन मुद्दों पर उठे सवाल
केंद्र की ओर से खेल प्रतियोगिताओं में ट्रांस महिलाओं की भागीदारी, जेलों में बंदियों के आवास और पुलिस कार्रवाई से जुड़े सवालों का उल्लेख किया गया. मेहता ने कहा कि यह भी तय करना पड़ सकता है कि ट्रांस महिला के रूप में पहचान रखने वाले व्यक्ति को महिलाओं की प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाए या उसे महिला जेल में रखा जाए.
उन्होंने दंड कानूनों से जुड़े प्रावधानों का भी उदाहरण दिया, जिनमें सूर्यास्त के बाद महिला की गिरफ्तारी पर रोक का उल्लेख है. तलाशी के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की मांग जैसे सवाल भी उठाए गए.
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि संविधान पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण देता है. उनका तर्क है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान अधिकार देने के साथ यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि उनसे जुड़े अधिकारों का दायरा संवैधानिक और वैधानिक महिला-सुरक्षाओं को किस तरह प्रभावित करेगा. इन मुद्दों पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना है.
