महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की माढा तहसील के तुलशी गांव में जल संकट के विरोध में ग्रामीणों ने ‘गांव बिक्री के लिए, कीमत-पानी’ लिखे बोर्ड लगाए हैं. यह प्रतीकात्मक कदम सरकार और प्रशासन का ध्यान पानी की समस्या की ओर खींचने के लिए उठाया गया है.

ग्रामीणों के अनुसार, करीब 7,000 आबादी वाला यह गांव कई वर्षों से पानी की किल्लत झेल रहा है. खेत और कुएं सूख चुके हैं तथा लोगों को पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. गांव के अधिकांश परिवार खेती और पशुपालन से जुड़े हैं, इसलिए पानी की कमी का असर उनकी आजीविका पर भी पड़ रहा है.

14 जलस्रोत सूखने का दावा

तुलशी के सरपंच शरद मोरे ने कहा कि गांव में हर वर्ष पानी की समस्या रहती है. ग्रामीणों का दावा है कि गांव के 14 तालाब और कुएं सूख चुके हैं. जल जीवन मिशन के तहत काम होने के बावजूद स्थानीय स्रोतों में पानी न होने से आपूर्ति व्यवस्था प्रभावी नहीं हो पा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि इन जलस्रोतों को भरने से पेयजल और सिंचाई की कमी काफी हद तक कम हो सकती है.

मोरे के अनुसार, सीना-माढा योजना के सातवें और आठवें आउटलेट के पास करीब 800 मीटर खुदाई का काम 26 वर्षों से अधूरा है. उनका कहना है कि काम पूरा होने पर गांव की पानी की समस्या का स्थायी समाधान संभव है.

2024 में कृष्णा घाटी विकास निगम ने तुलशी सहित सूखाग्रस्त गांवों तक सीना-माढा योजना से पानी पहुंचाने की मंजूरी दी थी. इस वर्ष जनवरी में भवानी परकोलेशन टैंक तक बंद पाइपलाइन से पानी पहुंचाने के लिए 2025-26 में 90 लाख रुपये मंजूर किए जाने की घोषणा हुई थी. सरपंच का दावा है कि पाइपलाइन के लिए राशि मंजूर होने की जानकारी मिली, लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस काम शुरू नहीं हुआ है.

सरपंच ने जल संकट के कारण करीब 350 युवकों के विवाह में कठिनाई आने का भी दावा किया है.

राज्य सरकार ने 26 सितंबर को महाराष्ट्र के 358 में से 265 तालुकों में सूखा घोषित करने और राहत पैकेज की घोषणा की थी. राजस्व मंत्री चंद्रकांत बावनकुले के अनुसार, सूखा प्रबंधन से जुड़े 11 विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर फसल नुकसान के आकलन के लिए फील्ड ड्यूटी के निर्देश दिए गए हैं.